अब भारत मालदीव में छिपे अपराधियों को भी भेज सकेगा वारंट
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने नवंबर में किये गए श्रीलंका दौरे पर मालदीव गणराज्य से द्विपक्षीय वार्ता में परस्पर क़ानूनी समझौते को लागू करने पर बल दिया था। अब भारत की कानून प्रवर्तन एजेन्सिया मालदीव में छिपे वांटेड अपराधियों को समन या जांच के लिए कोर्ट के माध्यम से वारंट भेज सकती है। नियमो के अनुसार यह प्रक्रिया गृह मंत्रालय के माध्यम से ही कराइ जाएगी। भारत फिलहाल अन्य 42 देशो के साथ इसी प्रकार की संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है।