अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे ओटीटी और ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स
केंद्र सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी कर यह बताया है कि ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल एवं ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लिया जायेगा। भारत में अभी ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट के लिए कोई कानूनी संसथान नहीं है। ऐसे में डिजिटल कंटेंट पर कुछ नियमो की ज़रूरत देखते हुए यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पहले ही इस मामले को लेकर उच्चन्यायालय में दलील दी गयी थी जिसके बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिए है।