बिहार में की जाएगी जातिगत जनगणना, कैबिनेट से मिली मंजूरी
बिहार सरकार ने जून दो को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जातिगत जनगणना को आर्थिक आधार पर करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2023 तक का समय दिया है।