Supreme Court Dismissed Maratha Reservation

फोटो: Lokmat News

भारत के उच्चतम न्यायालय ने किया मराठा आरक्षण को रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मराठा आरक्षण को रद्द करते हुए कहा कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं कहा जा सकता। इससे पहले वर्ष 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सही बताया था। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के इस फैसले का समर्थन किया था।

बुध, 05 मई 2021 - 04:09 PM / by अमन शुक्ला

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