रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में मध्यस्थता मंच के फैसले का सरकार कर रही हैं इंतजार
भारत सरकार को हारे हुए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस में ब्रिटेन सरकार से दूसरी अपील के पहले मध्यस्थता ट्रिब्युनल के निर्णय का इंतज़ार हैं। निर्णय सरकार के ख़िलाफ़ जाने पर भारत को 7,600 करोड़ रुपये से अधिक ब्रिटिश कंपनी को चुकाने होंगे। अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन कोर्ट ने सितंबर में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया था। भारत अगले महीने दिसंबर 24 से पहले इस फैसले को चुनौती दे सकता हैं। पिछले हफ्ते सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को वोडाफोन मामले में हुई प्रगति के विषय में सूचना दी थी।