सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में की जा रही घोषणाओं पर जताई चिंता
पांच राज्यों होने जा रहे विधानसभा चुनावों में जनता को "मुफ्त" चीजें देने का वादा करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 25 को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है। मुफ्त वितरण करने का बजट अलग से होता है, मगर इससे असमानता फैल सकती है।