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दिल्ली कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी नरसंहार मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दी मंजूरी
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को मंजूरी देते हुए केस को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल के लिए ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट मामले की सुनवाई 8 जून को करेगा। इससे पहले सीबीआई ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश… read-more
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SC ने किया 2000 रुपए के नोटों को बदलने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई को खारिज कर दिया, जिसमें बिना किसी पहचान के 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और केवी विश्वनाथन की पीठ ने अधिवक्ता उपाध्याय से कहा कि अदालत छुट्टी के दौरान इस तरह के मामलों की सुनवाई नहीं कर रही है। बता दें कि, बैंको ने नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है।
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नई संसद भवन पंक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उद्घाटन पर निर्देश की मांग करने वाली जनहित याचिका
नए संसद भवन को लेकर चल रहे हंगामे के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने आज जनहित याचिका को खारिज कर दिया कि इस सुविधा का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा, ऐसे मामलों को एंटरटेन करना कोर्ट का काम नहीं है। शीर्ष अदालत ने पूछा, ''इस तरह के मामले में जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।''
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राहुल गांधी की पासपोर्ट याचिका: दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता को दी तीन साल के लिए एनओसी
दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) दिया, जो तीन साल के लिए वैध होगा। सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने पर गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था।
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राहुल गांधी की पासपोर्ट याचिका: दिल्ली की अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा, आज सुनाया जाएगा फैसला
दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा नए साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग वाली एक अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह आज (26 मई) दोपहर 1 बजे उचित आदेश पारित करेंगे। सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने पर गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था।
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राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उद्घाटन पर निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट आज जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करेगा। इसमें निर्देश दिया गया है कि इस सुविधा का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाना चाहिए। इससे पहले गुरुवार, 25 मई को 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन के संबंध में शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका में कहा गया है कि लोकसभा सचिवालय ने उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है।
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सीरियल किलर, बलात्कारी रविंदर कुमार को हुई उम्रकैद की सजा: दिल्ली
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आज दिल्ली के सीरियल किलर और रेपिस्ट रविंदर कुमार के खिलाफ फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें रोहिणी कोर्ट ने 6 मई को दोषी करार दिया था। कुमार ने 2008 से 2015 तक 30 से अधिक बच्चों की हत्या की। सीरियल किलर को उसके द्वारा किए गए 30 अपराधों में से एक की सजा मिली है।
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राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए SC में जनहित याचिका
सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। कम से कम 20 विपक्षी दलों ने 28 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने की घोषणा की है। याचिकाकर्ता के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है।
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ज्ञानवापी मस्जिद मामला: एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई
पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने मई 23 को वाराणसी जिला अदालत के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को संरचना की उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण को टाल दिया था, जिसे 'शिवलिंग' होने का दावा किया गया था। मामले की अगली सुनवाई की तारीख सात जुलाई को की जाएगी।
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दिल्ली सरकार की 'सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति' की बोली पर केंद्र ने किया SC का रुख
केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में "सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति" है। इस बीच, दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों के तबादले और तैनाती के लिए केंद्र द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद शनिवार को आप सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
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