Aadhar Card

केंद्र ने फरवरी 7 को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोविड-19 टीकाकरण और CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड पर जोर देने वाली एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ को बताया गया कि टीकाकरण के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड सहित नौ पहचान दस्तावेजों में से एक का प्रयोग किया जा सकता है।

यूआईडीएआई के सीईओ सौरभ गर्ग ने जानकारी दी कि आधार कार्ड को केंद्र की 300 और राज्य सरकार की 400 योजनाओं के साथ जोड़ा गया है। देशभर में अबतक कुल 131 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए है। आधार में 99.7% आबादी व्यस्क है। अब नवजात शिशुओं को आधार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि हर नागरिक के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है, जिसे स्थानीय भाषा में भी बनवाया जा सकता है।

आधार कार्ड से संबंधित काम अब आसानी से होंगे। इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 122 शहरों में 166 आधार सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, इनमें से अब तक 58 केंद्रों की स्थापना हो चुकी है। देश में फिलहाल 52000 आधार नामांकन केंद्र हैं। लोगों की सुविधा के मद्देनजर सभी आधार सेवा केंद्र वातानुकूलित होंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अब तक 130.9 करोड़ लोगों को आधार नंबर जारी कर चुका है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकरण द्वारा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किए गए बाल आधार कार्ड में कुछ बदलाव किया गया है। इस बदलाव के अनुसार अब बच्चों की आंखों की रेटिना और हाथ के उंगलियों का फिंगर प्रिंट नहीं लिया जाएगा। UIDAI ने कहा है कि बच्चों के पांच वर्ष के बाद बायोमेट्रिक की जरूरत होगी। बाल आधार कार्ड के लिए बच्चों के बर्थ सर्टीफीकेट या अस्पताल की पर्ची के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं।

ईपीएफओ ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के यूएएन को आधार नंबर के साथ सत्यापित करते हुए भविष्य निधि रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई है। ईपीएफओ ने इस काम के लिए एक जून 2021 की समय सीमा को तय किया था। नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को पीएफ खातों के साथ जोड़ने हेतु ज्यादा समय मिलेगा। ईपीएफओ ने श्रम मंत्रालय की एक अधिसूचना जारी होने के बाद आधार नंबर को जोड़ने को जरुरी कर दिया है।