भारतीय सेना को मिले स्वदेश में विकसित युद्ध टैंक
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय सेना को स्वदेश विकसित युद्ध टैंक व अन्य उपकरणों की नई और पहली खेप दिसंबर 21 को मिली है। इस मौके पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। पुणे में सेना को ये टैंक सौंपे गए है। सेना के अधिकारी का कहना है कि ये टैंक भारतीय सेना की इंजीनियरिंग संबंधित क्षमताओं में इजाफा करते हुए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा।
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रक्षा क्षेत्र में मजबूती हेतु अमेरिका करेगा भारत की तकनीकी मदद
भारत को रक्षा क्षेत्र में मजबूत व आत्मनिर्भर बनाने के लिए अमेरिका का जो बिडेन प्रशासन तकनीकी रूप से मदद करेगा। क्वाड देशों के समूह में निर्धारित रक्षा क्षेत्र हिंद-प्रशांत में सुरक्षा से जुड़े मामलों के कार्यकारी सहायक रक्षा सचिव डेविड हेल्वे ने जानकारी देते हुए कहा-"हथियार और साजोसामान मुहैया कराने के लिए हम भारत के साथ सैन्य एवं तकनीकी सहयोग को और गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं।" बता दें कि क्वाड समूह की बैठक में भी पीएम मोदी व जो बिडेन साथ… read-more
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आत्मनिर्भर ऐप: सभी स्वदेशी एप्स का एकीकृत प्लेटफार्म
भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप मित्रों ने एंड्रॉयड आधारित फ़ोन के लिए आत्मनिर्भर ऐप को लॉन्च किया हैं। इस एप में विभिन्न वर्गो तथा बिजनेस, ई-लर्निंग, न्यूज, हेल्थ, शॉपिंग, गेम्स, यूटिलिटी से संबधित एप्स उपलब्ध होंगे। यह स्वदेशी एप निर्माताओं द्वारा निर्मित 100 से अधिक एप की जानकारी देता हैं। ऐप में किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। मित्रों ऐप (MITRON) इंडिया में टिकटॉक के बंद होने के बाद चर्चा में आया था।
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IMF ने मोदी के आत्मनिर्भर भारत की पहल को अहम बताया
वाशिंगटन में संवाददाता सम्मलेन में इंटरनेशनल मोनेटरी फण्ड (IMF) के संचार विभाग के निदेशक गेरी राइस ने पीएम नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' को अच्छी पहल बताया। गेरी का कहना है कि 'आत्मानिर्भर भारत' के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। गेरी ने कहा कि 'मेक फॉर द वर्ल्ड' लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही नीतिओं पर जोर दिया जाए तो भारत के वैश्विक मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करने में अर्थव्यवस्था, निवेश और प्रौद्योगिकी… read-more
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MSME को ECLGS के तहत 3 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ का मिला भुगतान, अक्टूबर तक ही है स्कीम
MSME को ECLGS (इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम) के तहत 18 आगस्त को 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान मिला है। आत्मनिर्भर भारत को सुदृढ़ बनाने के क्रम में सरकार ने एमएसएमई को 3 लाख करोड़ देने की घोषणा की थी। सरकारी और निजी बैंकों के सहयोग से अभी तक 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन मंजूर हुआ है। इस साल 31 अक्टूबर तक स्कीम लागू रहेगी।
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