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ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वेक्षण जारी रखने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला तब तक सुरक्षित रख लिया था, जिसमें एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।
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ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर 3 अगस्त तक लगाई रोक, आदेश सुरक्षित रखा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जुलाई 27 को कहा कि वह ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा और तब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण को रोक दिया। वाराणसी की एक अदालत ने पिछले हफ्ते एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी और टीम को 4 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद… read-more
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ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे पर आज तक लगाई रोक, सुनवाई जारी रहेगी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जुलाई 26 को ज्ञानवापी मस्जिद के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर आज तक रोक लगा दी। मामले में सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर 27 जुलाई गुरुवार तक रोक लगा दी है। सुनवाई आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि उन्हें कुछ तकनीकी मदद की जरूरत है जिसके लिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए। उन्होंने दो दिन का समय मांगा है।
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ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर दो प्रमुख याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 24 को ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण पर अंतरिम आदेश जारी करने के एक दिन बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय मंगलवार को इस मुद्दे से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे के आदेश और सिविल सूट की वैधता को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर जस्टिस प्रकाश पाडिया की अगुवाई वाली बेंच दोपहर में सुनवाई कर सकती है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई अफजल को दी जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया और 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर कर सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग की थी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई यूपी के मंत्री नंदी को मारपीट मामले में मिली एक साल की सजा पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर कथित हमले के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' को सुनाई गई एक साल की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले में नंदी को जमानत पर रिहा किया जाए। इस साल 25 जनवरी को यहां की एक सांसद/विधायक अदालत ने मामले में नंदी को एक साल कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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नोएडा सोसायटी कांड के आरोपी नेता श्रीकांत को अब भी नहीं मिली जमानत
नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। जमानत याचिका पर अब अक्टूबर 17 को सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी वकील तीन सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दायर करे। बता दें कि ये सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में की गई। बता दें कि श्रीकांत ने गैंगस्टर मुकदमे में रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंसारी को सुनाई सजा, जेलर को धमकाने वाले मामले में दोषी करार
उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को जेलर को धमकाने वाले मामले में दोषी ठहराया है। इस आपराधिक मामले में हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 506 के तहत अंसारी को 7 साल की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि यह मामला 2003, अप्रैल 28 का जिसमें लखनऊ के आलमबाग थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी।
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आर्य समाज संस्था ने विवाह को लेकर मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया है- इलाहाबाद हाईकोर्ट
गाजियाबाद के एक मामले में वैवाहिक प्रमाण पत्रों पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्य समाज संस्था पर टिप्पणी की है। आर्य समाज संस्था पर अधिकारों का दुरुपयोग करने की बात करते हुए बेंच ने कहा -"आर्य समाज से जारी होने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को विवाहित नहीं माना जा सकता। आर्य समाज संस्था ने विवाह को लेकर मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया है। यह टिप्पणी जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने की है।
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इलाहबाद हाईकोर्ट ने दिया झटका, अब ओबीसी की 18 जातियों को एससी श्रेणी में नहीं किया जाएगा शामिल
उत्तर प्रदेश की इलाहबाद हाईकोर्ट ने झटका देते हुए ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के फैसले को रद्द कर दिया है। इस संबंध में सपा और बीजेपी शासनकाल में जारी किए गए नोटिफिकेशन को भी हाईकोर्ट ने रद्द किया है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 और 2019 में जारी किए गए कुल तीन नोटिफिकेशन को रद्द किया है। बता दें कि ओबीसी की जातियों को एससी में शामिल करने का अधिकार भारतीय संसद के पास है।
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