POCSO एक्ट सहमति से बनाए गए रोमांटिक संबंधों को अपराध मानने के लिए नहीं है: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम का उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना कभी नहीं था। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देते समय प्यार से पैदा हुए सहमति संबंध के तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए।
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निठारी कांड: इलाहाबाद HC ने सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में और मोनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में बरी कर दिया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को उन सभी मामलों से बरी कर दिया, जिनमें उन्हें 2006 के निठारी हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था। हाई कोर्ट ने 12 मामलों में सुरेंद्र कोली और दो मामलों में मोनिंदर सिंह पंधेर को दी गई मौत की सजा रद्द कर दी। यह फैसला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए एक बड़ा झटका है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति… read-more
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इलाहाबाद HC ने अमेठी में लगाई संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश पर रोक
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 4 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अस्पताल के खिलाफ जांच जारी रहेगी। पीठ ने राज्य को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा। एक ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत के बाद अस्पताल का… read-more
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ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वेक्षण जारी रखने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला तब तक सुरक्षित रख लिया था, जिसमें एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।
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ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर 3 अगस्त तक लगाई रोक, आदेश सुरक्षित रखा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जुलाई 27 को कहा कि वह ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा और तब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण को रोक दिया। वाराणसी की एक अदालत ने पिछले हफ्ते एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी और टीम को 4 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद… read-more
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ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे पर आज तक लगाई रोक, सुनवाई जारी रहेगी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जुलाई 26 को ज्ञानवापी मस्जिद के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर आज तक रोक लगा दी। मामले में सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर 27 जुलाई गुरुवार तक रोक लगा दी है। सुनवाई आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि उन्हें कुछ तकनीकी मदद की जरूरत है जिसके लिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए। उन्होंने दो दिन का समय मांगा है।
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ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर दो प्रमुख याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 24 को ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण पर अंतरिम आदेश जारी करने के एक दिन बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय मंगलवार को इस मुद्दे से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे के आदेश और सिविल सूट की वैधता को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर जस्टिस प्रकाश पाडिया की अगुवाई वाली बेंच दोपहर में सुनवाई कर सकती है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई अफजल को दी जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया और 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर कर सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग की थी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई यूपी के मंत्री नंदी को मारपीट मामले में मिली एक साल की सजा पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर कथित हमले के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' को सुनाई गई एक साल की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले में नंदी को जमानत पर रिहा किया जाए। इस साल 25 जनवरी को यहां की एक सांसद/विधायक अदालत ने मामले में नंदी को एक साल कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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नोएडा सोसायटी कांड के आरोपी नेता श्रीकांत को अब भी नहीं मिली जमानत
नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। जमानत याचिका पर अब अक्टूबर 17 को सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी वकील तीन सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दायर करे। बता दें कि ये सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में की गई। बता दें कि श्रीकांत ने गैंगस्टर मुकदमे में रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है।
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