Allahabad Highcourt

चर्चित सिपाही सूर्यमणि मिश्रा हत्याकांड में आरोपी ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोषमुक्त करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चार सप्ताह में मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि घटना वर्ष 2003 में हुई थी,जिसमें सबूतों के अभाव में कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया था।

इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोविड 19 संक्रमित व्यक्ति की अस्पताल में भर्ती होने के दौरान हृदय गति रुकने या अन्य कारणों से मृत्यु होती है तो उसे कोविड 19 से हुई मौत माना जाएगा। सरकार को मृतक के आश्रितों को मुआवजे का भुगतान भी करना होगा। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मृतकों के आश्रितों को महीने भर में मुआवजा पहुंचाया जाए।
 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मई 6 को मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा, यह "मौलिक अधिकार नहीं है।" उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा, अज़ान देना "इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर के माध्यम से देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है।" बदायूं निवासी इरफान द्वारा याचिका दायर की गई थी, और नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर का उपयोग करके अज़ान बजाने की अनुमति मांगी गई थी।

इलाहबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर रोक हटाने की शाहिदा द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में कहा गया था कि मांस और शराब की बिक्री पर रोक हटनी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोगों को पसंदीदा भोजन करने का अधिकार है। जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए।