केंद्र ने दी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी
केंद्र ने नवंबर 8 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में तीन उच्च न्यायालयों - दिल्ली, राजस्थान और गौहाटी - के मुख्य न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस सप्ताह की शुरुआत में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता के नामों की पदोन्नति की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के सभी तीन नवनियुक्त न्यायाधीशों को गुरुवार को शपथ दिलाई जाएगी।
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मणिपुर HC के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर केंद्र का ध्यान, जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर आखिरकार केंद्र का ध्यान गया है और शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल की सिफारिश करने के तीन महीने बाद इसे 'शीघ्र ही' अधिसूचित किया जाएगा। एक नोट में, केंद्र ने कहा कि 14 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित फाइलों को मंजूरी दे दी गई है और शेष 12 प्रक्रियाधीन हैं।
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केंद्र ने दी डीजी (एसपीजी) के रूप में अरुण कुमार सिन्हा की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि एसीसी ने मई 30 को विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के निदेशक के रूप में अनुबंध के आधार पर अरुण कुमार सिन्हा की फिर से नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सिन्हा 31 मई को सेवानिवृत हो रहे थे। सिन्हा का वेतन डीजी के आधार पर होगा।
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पटना, हिमाचल प्रदेश, गौहाटी और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सबीना और केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन के नाम की सिफारिश की है।
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राष्ट्रपति मुर्मू ने दी 8 आईआईटी निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी
शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आठ आईआईटी में निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जिनमें से दो को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। आईआईटी भिलाई के निदेशक रजत मूना सहित दो आईआईटी निदेशकों को विभिन्न आईआईटी में शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया है। आईआईटी धारवाड़ के निदेशक पसुमर्थी सेशु को आईआईटी गोवा के निदेशक के रूप में चुना गया है… read-more
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स्वस्थ होने के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कप्तान बने केएल राहुल
केएल को फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद जिम्बाब्वे वनडे के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। केएल को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों के लिए भारत की टीम में रखा गया है। राहुल पिछले कुछ महीनों से हर्निया और COVID-19 के कारण स्पोर्ट्स से बाहर थे। बीसीसीआई ने कहा, मेडिकल टीम द्वारा केएल राहुल का आकलन करने के बाद उन्हें जिम्बाब्वे में आगामी तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में खेलने के लिए… read-more
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मई 23 को एक प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थाई न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। निम्नलिखित न्यायाधीश के नाम न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी, न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति सुभाष चंद, न्यायमूर्ति सरोज यादव, न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम, न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा, न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर… read-more
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अनुप चंद्र पांडे को बनाया गया नया चुनाव आयुक्त
आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। जून 8 को उनकी नियुक्त की गई। कानून मंत्रालय में विधायी विभाग ने बताया कि अनुप पांडे को उनके पदभार ग्रहण करने के दौरान नियुक्त किया जाएगा। सुनील अरोड़ा ने अप्रैल 12 को मुख्य चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये पद खाली हो गया था। सुशील चंद्रा मौजूदा समय में सीआईसी हैं और अन्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं।
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UPSC सेवा भर्ती में IPS के पदों के लिए 150 की बजाय 200 पदों पर होगी नियुक्ति
केंद्र सरकार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा 2020 के तहत भारतीय पुलिस सेवा भर्ती की संख्या में बढ़ोत्तरी करके अब से 2021 में 200 IPS अधिकारियों की भर्ती करेगी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में लिखित जबाव के जरिये बताया कि हर साल CSE-2018 के बाद 180 IAS अधिकारियों की भर्ती की जाती है, जबकि IPS अधिकारियों के मामले में यह संख्या 150 थी। लेकिन अब इसे बढ़ाकर CSE-2020 के बाद 200 तक बढ़ा दिया गया है।
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