केंद्र ने दी मुफ्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन, पेपरलेस अदालतों के लिए 7,210 करोड़ रुपये की मंजूरी: अनुराग ठाकुर
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सितंबर 13 को कहा कि केंद्र ने अगले 3 वर्षों में 2026 तक उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन और 7,210 करोड़ रुपये के ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण 3 को मंजूरी दे दी है। ठाकुर ने कहा, "आज दो निर्णय लिए गए... पहला निर्णय यह है कि 2026 तक अगले 3 वर्षों में 75 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे... यह उज्ज्वला योजना का विस्तार… read-more
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मोदी कैबिनेट ने दी 13,000 करोड़ रुपये की विश्वकर्मा योजना को मंजूरी
मोदी सरकार ने पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए 'पीएम विश्वकर्मा' योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत उदार शर्तों पर 1 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगस्त 16 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं जिससे बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कपड़े धोने वाले श्रमिकों और नाई सहित लगभग 30 लाख पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ होगा।
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दिल्ली सरकार ने दी कृषि भूमि के सर्कल रेट में बढ़ोतरी को मंजूरी
राजस्व मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अगस्त 7 को कृषि भूमि के लिए सर्कल दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, AAP के नेतृत्व वाली सरकार ने मंजूरी के लिए फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेज दी है। आतिशी ने कहा, जिलेवार तय सर्कल दरों में बढ़ोतरी की अधिसूचना उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी।
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PLI योजना को मंजूरी: देश में बनाये जायेंगे सस्ते लैपटॉप-टैबलेट और कंप्यूटर
केंद्र सरकार लंबे समय से भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और इस मामले में चीन को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। इसकी शुरुआत Apple Inc द्वारा भारत में अपने उत्पादों के बड़े पैमाने पर निर्माण के साथ हुई है। अब सरकार देश में सस्ते लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर जैसे अन्य आईटी हार्डवेयर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे देश में 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है।
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केंद्र ने दी दिल्ली सरकार के वार्षिक बजट 2023-24 को मंजूरी: सूत्र
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को दिल्ली के वार्षिक बजट 2023-24 को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने भी आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को बता दिया है कि उसके वार्षिक बजट को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले दिन में दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि बजट की फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेज दी गई है।
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श्रीलंका ने दी अडानी समूह के $442 मिलियन के निवेश को मंजूरी
अडानी समूह को देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में दो नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाएं स्थापित करने के लिए श्रीलंका के निवेश प्रोत्साहन प्राधिकरण द्वारा हरी झंडी दी गई है। मन्नार और पूनरीन पवन ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता क्रमशः 250 मेगावाट और 100 मेगावाट होगी, और इसके लिए 442 मिलियन डॉलर के संयुक्त निवेश की आवश्यकता होगी। परियोजनाओं के 2025 तक चालू होने की उम्मीद है और इसका उद्देश्य श्रीलंका की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना है।
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सरकार ने दी भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी
माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और गुयाना के सहकारी गणराज्य की सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। पार्टियों के बीच राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान के बाद हवाई सेवा समझौता लागू होगा, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि प्रत्येक पक्ष ने इस समझौते के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है।
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टाटा स्टील बोर्ड ने दी छह सहायक कंपनियों के विलय को मंजूरी
टाटा स्टील अपनी छह सहायक कंपनियों में खुद का विलय करेगी। इस संबंध में एक प्रस्ताव को कंपनी के बोर्ड ने सितंबर 22 को मंजूरी दी। टाटा स्टील द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "टाटा स्टील के निदेशक मंडल ने टाटा स्टील में और उसके साथ छह सहायक कंपनियों के प्रस्तावित समामेलन के लिए योजनाओं पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी।" बयान में कहा गया है, "टाटा स्टील बोर्ड ने कंपनी में रणनीतिक व्यवसायों के… read-more
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सीबीआई दिल्ली में करेगी आप सरकार की 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में 'अनियमितताओं' की जांच
दिल्ली एल-जी वीके सक्सेना ने डीटीसी द्वारा 1,000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई को शिकायत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस साल जून में सक्सेना को संबोधित एक शिकायत में डीटीसी द्वारा "पूर्व नियोजित तरीके से" बसों की निविदा और खरीद के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में परिवहन मंत्री की नियुक्ति पर प्रकाश डाला गया था। खबरों के मुताबिक अब सीबीआई इस मामले की… read-more
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झारखंड कैबिनेट ने आगामी सितंबर 5 को दी विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी
झारखंड कैबिनेट द्वारा सितंबर पांच को विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। सितंबर एक को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जानकारी देते हुए बताया है कि विशेष बैठक में सरकार एक बार फिर विश्वास मत साबित करेगी। गुरूवार को हुई बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गयी है।
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