Assam

चुनाव आयोग ने अक्टूबर 26 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी 'अकबर' टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया। यह नोटिस पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ चुनाव अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ के एकमात्र मुस्लिम मंत्री मोहम्मद अकबर को निशाना बनाने वाली सरमा की हालिया टिप्पणियों का जवाब था। चुनाव आयोग ने उनसे सोमवार (30 अक्टूबर) शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देने को कहा है।

असम पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या एएफएसपीए को राज्य के चार जिलों में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यहां असम पुलिस दिवस 2023 समारोह में, डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि, "आज से असम में केवल चार जिलों डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराइदेव में एएफएसपीए लागू होगा।" इसके अलावा उन्होंने कहा, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ से 1 अक्टूबर से AFSPA हटा लिया गया है। 

राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के 'गंभीर' आरोप के बाद रिनिकी कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि का केस करेंगी। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि असम के सीएम की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा को प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक उनकी मीडिया कंपनी के लिए केंद्र से… read-more

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अगस्त 25 को घोषणा करते हुए कहा कि प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए राज्य में चार नए जिले और 81-उप जिले बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 100वीं कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता के बाद इस फैसले की घोषणा की। राज्य में जो चार नए जिले बनाए जाएंगे, वे हैं - होजई, बिश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली - मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की।

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 24 को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर याचिकाओं पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने केंद्र और चुनाव आयोग से याचिकाओं पर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा और कहा कि याचिकाकर्ता उसके दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं।