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असम के लिए बिहू उपहार! सरकार ने की महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी
असम सरकार ने 1 जनवरी से प्रभावी राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने यह निर्णय मार्च 31 को साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में लिया। स्वास्थ्य मंत्री केशब महंत ने कहा, "राज्य में अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) के अधिकारियों, पेंशनरों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशनरों और… read-more
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असम सरकार ने शुरू की राज्य में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई
असम सरकार बाल विवाह के मामलों को रोकने के लिए राज्य भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, “असम सरकार राज्य में बाल विवाह के खतरे को समाप्त करने के अपने संकल्प में दृढ़ है। अब तक @assampolice ने राज्य भर में 4,004 मामले दर्ज किए हैं और आने वाले दिनों में और पुलिस कार्रवाई की संभावना है। "
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आज जारी हो सकते हैं असम टीईटी 2021 के एडमिट कार्ड
असम शिक्षक पात्रता परीक्षा, असम टीईटी 2021 एडमिट कार्ड अक्टूबर 10, 2021 को जारी होने की उम्मीद है। लिखित परीक्षा अक्टूबर 24, 2021 को ऑफ़लाइन आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है, वे एक बार जारी होने के बाद एक्सोम सरबा शिक्षा अभियान मिशन की आधिकारिक वेबसाइट ssa.assam.gov.in पर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, केंद्र का… read-more
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सरकार व कार्बी संगठनों ने किया 'ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौता'
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सितंबर 4 को दिल्ली में सरकार व कार्बी संगठनों के बीच ऐतिहासिक 'कार्बी आंगलोंग समझौता, हुआ। यह असम की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने वाले दशकों पुराने संकट को समाप्त करने में मदद करेगा। कार्बी क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार करीब 1000 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज देगी। इस समझौते के कारण, एक हजार से अधिक सशस्त्र कैडर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए।
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Assam: नवंबर महीने तक सरकार बंद करेगी सभी मदरसे, एवं 100 संस्कृत विद्यालय
असम में बीजेपे सरकार के विधायक और शिक्षा मंत्री ने बताया है कि, ''नवंबर में सभी राज्य संचालित मदरसों को बंद करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की जाएगी।'' यही नहीं, 100 संस्कृत स्कूलों को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। सरकार का मकसद राज्य में 'एकरूपता' बनाए रखने का है, इस वजह से इस प्रथा पर सरकार स्कूलों में कुरान का शिक्षण बंद करवाना चाहती है।
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