Bail Plea

उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धन-शोधन के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग नियमित जमानत याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ सुनाएगी, जिसने दोनों याचिकाओं पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ सुनाएगी, जिसने दोनों याचिकाओं पर 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने मद्रास उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। वरिष्ठ वकील एन आर एलंगो ने न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन के समक्ष बालाजी का प्रतिनिधित्व किया और शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने जमानत याचिका पर सुनवाई 11 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है। सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को गिरफ्तार किया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 5 को दिल्ली शराब नीति मामले में सबूत के तौर पर संदेशों की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर सबूत सिर्फ "सुनी-सुनाई बातों" पर आधारित हैं तो पूरा मामला दो मिनट में ख़त्म हो सकता है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिन पर नई उत्पाद शुल्क नीति लाकर कुछ व्यापारिक व्यक्तियों… read-more

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और इसमें सिसौदिया की पत्नी सीमा सिसौदिया के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। आप नेता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया थ, जिसमें दोनों मामलों में… read-more

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 2021-22 की आबकारी नीति के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया जो 11 मई को सुरक्षित रखा गया था। अब सिसोदिया अपनी जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे। गौरतलब है कि सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।