Bharatiya Kisan Union

किसानों ने कृषि बिल के विरोध में निकलने वाले ट्रैक्टर मार्च को रद्द कर दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नवंबर 29 को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था जिसे नवंबर 27 को हुई बैठक के बाद रद्द कर दिया गया है। इसकी जानकारी दिल्ली में किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने दी है। इससे आगे की रणनीति तय करने के लिए दिसंबर चार को भी बैठक की जाएगी। 

कृषि कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसान दिल्ली की बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टिमेटम देते हुए कहा कि उनके पास नवंबर 26 तक का समय है। उसके बाद नवंबर 27 से देशभर के किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसान आंदोलन स्थलों पर पहुंचकर अपना डेरा जमाएंगे। कृषि कानून के विरोध में किसान एक साल से बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे है।

किसान आंदोलन को नई रूपरेखा देने फरवरी 10 के दिन बुलाई गई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कुछ नए फैसले लिए गए हैं। किसान संगठनों से फैसला किया है कि 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में 14 फरवरी को  देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे। आंदोलन की ताकत और बढ़ाने  के लिए फरवरी 18 के दिन किसान देश भर में रेल रोको अभियान को भी अंजाम देंगे। बता दें कि रेल रोको अभियान से पूर्व किसान भारत बंद करने जैसे हथकंडे अपना चुके हैं। 

दिसम्बर 30 को सरकार व किसान संगठनों के बीच होने वाली वार्ता में भारतीय किसान यूनियन (डोबा) शामिल होने होने को तैयार है। संगठन के महासचिव सतनाम सिंह साहनी ने कहा- "हम 30 दिसंबर को होने वाली बैठक में भाग लेंगे और एक बार फिर नए कृषि कानूनों के बारे में अपनी मांगों को सामने रखेंगे। हम एक बार फिर सरकार से सभी 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा।" बता दें कि दिसम्बर 30 को 7वें दौर की वार्ता होनी है।