bihar education board

बिहार में पहली से आठवीं तक के सभी प्राइवेट स्कूलों के संचालन के लिए सरकार से स्वीकरती लेना आनिवारी है। नीतीश कुमार सरकार के शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निजी स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी किए है। स्वीकृति के बिना प्रदेश में स्कूल संचालित नहीं हो सकेंगे। आदेश के अनुसार पूर्व से संचालित स्कूल, जिन्हें ऑफलाइन माध्यम से मान्यता प्राप्त है उन्हें भी 2 महीने में अपने सभी डॉक्यूमेंट वेबपोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

बिहार में HC के सख्त कदम उठाने के पश्चात बिहार एजुकेशन बोर्ड द्वारा 1,10,410 नियोजित टीचर्स के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ को एक पत्र में लिखा है कि, “ऐसे टीचर्स की शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट के फोल्डर को दिसंबर 23 तक निगरानी दल के पास जमा कराया जाए, जिससे इसकी जांच की जा सके।” हैरानी की बात यह है कि बिहार राज्य में टीचर की नौकरी करने वाले 1,10,410 लोगों के… read-more