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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 20 को प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत की। इस बैठक के जरिए पीएम मोदी ने अगले साल के बजट से पहले सभी सीईओ से सुझाव मांगे हैं। इस बैठक में बैंकिंग, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, उपभोक्ता वस्तुओं, टेक्सटाइल, नवीकरणीय ऊर्जा, हॉस्पिटैलिटी, प्रौद्योगिकी, हेल्थकेयर, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़े सीईओ शामिल हुए। अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह बैठक काफी अहम थी। 

औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 10 महीने में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह 28 प्रतिशत बढ़कर 54.18 अरब $ हो गया है। जनवरी महीने में निवेशक देशों की सूची में जापान अपनी कुल हिस्सेदारी के साथ इक्विटी एफडीआई में 29.09 प्रतिशत से पहले स्थान पर था उसके बाद 25.46 प्रतिशत के साथ सिंगापुर दूसरे और 13.06 प्रतिशत के साथ… read-more

सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वह अपने राजनीतिक विरोधियों को मारने के लिए थैलियम का इस्तेमाल करता था। दिल्ली के रियल एस्टेट कारोबारी ने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की किताब से आइडिया लेकर अपनी सास, पत्नी और साली को खुद खाना बनाकर खाने में थैलियम मिलाकर खिला दिया, जिसके बाद सास और साली की मौत हो गई और पत्नी कोमा में चली गई, ससुर ने बताया कि वरुण काफ़ी ग़ुस्सैल स्वभाव का है और उनकी बेटी के साथ झगड़े भी करता था। पुलिस ने कारोबारी वरुण… read-more

बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने दो नए नम्बरों को जारी किया है, जिससे आप अपने खाते की जानकरी 24/7  प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर दी जाएगी। दिए गए दो नम्बरों में से एक पर मिस्ड कॉल (84680-01111) और दूसरे पर SMS(84680-01122) के जरिये बकाया राशि की जानकारी दी जाएगी। बता दें ,केंद्र सरकार ने विजया (Vijaya) और देना (Dena) बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर कर दिया है।

भारत सरकार चीन की किसी भी कंपनी को निवेश के लिए मंज़ूरी देने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। हिंदुस्तान-टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक भारत ने उन ख़बरों को एकदम से खारिज कर दिया है जिनमें ये कहा गया था कि भारत ने चीन के 45 निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी है। एक अधिकारी के अनुसार ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है, सरकार ने सिर्फ हांगकांग के तीन निवेश प्रस्तावों को अवश्य मंज़ूरी दी है जिनमें दो कंपनियां जापान की हैं जबकि तीसरी एनआरआई है।