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बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दिया विवादित बयान, खास समुदाय के बहिष्कार की कही बात
बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित विराट हिंदू सभा में जिहादियों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली में हुए सीएए के दंगों के दौरान हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा कि हम जिहादियों को मारेंगे। इस कार्यक्रम में उन्होंने कथित तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ भाषण दिया है। सांसद प्रवेश वर्मा ने भी एक समुदाय विशेष का बहिष्कार करने का आह्वान किया है।
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बंगाल दौरे में शाह का एलान, कोरोना खत्म होते ही राज्य में लागू करेंगे सीएए
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान एक बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, " तृणमूल कांग्रेस समझती है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। हम बता दें कि कोरोना काल खत्म होते ही सीएए को जमीन पर लागू करेंगे, सीएए वास्तविकता था, है और रहेगा।" वहीं, ममता ने भी शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि शाह राजनीतिक चीजें करने की साजिश रच रहे हैं।
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देशद्रोह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी शरजील इमाम को जमानत
CAA विरोध के दौरान साल 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवंबर 27 को जमानत दे दी है। शरजील इमाम ने अपने उस भाषण में प्रदर्शनकारियों से भारत से अलग होने को कहा था। शरजील इमाम ही शाहीन बाग के प्रमुख आयोजकों में था। फिलहाल शरजील इमाम तिहाड़ जेल में बंद है, क्योंकि उस पर दिल्ली दंगे भड़काने का भी आरोप है।
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CAA और NRC किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है: मोहन भागवत
दो दिन के असम दौरे पर गए RSS प्रमुख मोहन भागवत ने CAA पर लिखी किताब का विमोचन करते हुए कहा कि CAA और NRC का हिंदू-मुसलमान विभाजन से कोई लेना-देना नहीं है। कुछ लोग राजनीतिक हितों को साधने के लिए इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे है। स्वतंत्रता के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाएगा और अब तक ऐसा ही किया गया है। हम भी ऐसा करना जारी रखेंगे।
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केरल में नागरिकता कानून लागू नहीं करेंगे सीएम पिनाराई विजयन
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नागरिकता कानून के खिलाफ रोष जताते हुए फैसला लिया है कि वो अपने राज्य में नागरिकता कानून लागू नहीं करेंगे। विजयन का यह बयान केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद आया है जहां शाह ने बंगाल दौरे के दौरान देश में नागरिकता कानून लागू करने की बात कही थी। विजयन ने कहा की केंद्रीय गृहमंत्री कह रहे हैं की सीएए को जमीन पर उतारने का काम शुरू किया जाएगा, हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि केरल में सीएए लागू नहीं किया… read-more
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CAA वापस लेने की मांग को लेकर असम में हो रहा है अमित शाह के दौरे का विरोध
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को अपने असम दौरे के दौरान एनआरसी व सीएए को लेकर भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। इस दौरान ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने अमित शाह के विरोध में प्रदर्शन, नारेबाज़ी व काले झंडे दिखाए है। वहीं, विरोध प्रदर्शन में शामिल एएएसयू के अध्यक्ष दिपांका कुमार नाथ ने कहा- "सीएए ने असमिया लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। साथ ही उनकी संस्कृति, पहचान और भाषा को खतरे में डाल दिया है।"
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बंगाल में सीएए को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने बढ़ाई सरगर्मी, कहा-जल्द होगा लागू
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सीएए पर अपने बयान से और सरगर्मी बढ़ा दी है। विजयवर्गीय ने कहा-"अगर पश्चिम बंगाल की सरकार सीएए का विरोध करेगी तब भी केंद्र सरकार इसे सूबे में लागू कराएगी और वैसे भी अगर राज्य सीएए का समर्थन करता है तो फिर और अच्छा है। सीएए लागू करने को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और जल्द ही यह लागू किया जाएगा।"
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सीएए को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान,बताया कब होगा लागू
भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से सीएए की चिंगारी को आग देते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा-"नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बांग्लादेश और पाकिस्तान के शरणार्थियों को जनवरी 2021 से नागरिकता देना शुरू करने की संभावना है।" हालांकि विजयवर्गीय के इस बयान पर टीएमसी ने चुटकी ली है व टीएमसी नेता फिरहाद हकीम ने कहा है कि भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है।
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शाह ने फिर अलापा सीएए का राग,कहा- जल्द ही लागू होगा सीएए
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में पहले से चल रही हलचल के बीच बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह ने एक बार फिर सीएए का राग अलापा है। शाह ने कहा-"सीएए लागू होगा, कानून अपनी जगह है और यह केंद्र सरकार का संकल्प है।" बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएए कानून के सख्त खिलाफ है एवं वे ये बयान दे चुकी है कि बंगाल में सीएए लागू करने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा।
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पिंजरा तोड़ की सदस्य कालिता को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, किया दिल्ली पुलिस की मांग को ख़ारिज
उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे मामले में पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कालीता की जमानत को रद्द करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कालीता को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्दोष करते हुए जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस कलिता की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची। हालांकि कालीता पर स्पेशल सेल का केस होने के कारण वो अब तक रिहा नहीं हुई है। कालीता पर CAA के विरोध… read-more
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