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व्यापारी संगठन CAIT ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन की तिथि 1 जुलाई से एक साल की अवधि के लिए बढ़ाने की मांग
व्यापारी संगठन CAIT ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को भेजी एक चिट्ठी में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की आखिरी तारीख को 1 जुलाई से एक साल आगे बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर एक संयुक्त समिति का गठन किया जाए, जिसमें सरकारी अधिकारियों और हितधारकों के प्रतिनिधियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के समान विकल्पों का सुझाव देने का एक समयबद्ध समय का निर्देश जारी किया जा सके।
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दिल्ली में वाहनों की नो एंट्री पर व्यापारी हुए नाराज
कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज़ ने दिल्ली सरकार के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें सरकार ने डीजल वाहनों की एंट्री पर अक्टूबर एक से फरवरी 2023 तक के लिए रोक लगा दी है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि सरकार के फैसले के बाद पांच महीनों तक दिल्ली में सामान नहीं आ सकेगा क्योंकि दिल्ली माल पहुंचाने वाले अधिकतर ट्रक डीजल से चलते है। सरकार के फैसले को उन्होंने व्यापारी विरोधी बताया है।
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कोविड 19 काल में हुए नुकसान की भरपाई करे सरकार, व्यापारियों ने की मांग
कोरोना 19 की तीनों लहरों के दौरान लगाए गए लॉकडाउन से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। व्यापारियों ने इस नुकसान के भरपाई की मांग की है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। व्यापारियों ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत भरपाई करने की मांग की है। बता दें कि व्यापारियों को आर्थिक पैकेज जैसी कोई सुविधा सरकारों द्वारा नहीं मिली।
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छोटे दुकानदारों के लिए CAIT शरू करेगा 'ई-मार्केट' ऐप
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) जल्द ही ई-कॉमर्स पोर्टल 'भारत ई-मार्केट' लॉन्च करने वाला है। जिससे जुड़कर छोटे दुकानदार ऑनलाइन बाजार की दुनिया में कदम रख सकते हैं। कैट बड़े ई-कॉमर्स कंपनियों की FDI नियमों के उलंघन और ट्रेडर्स के साथ बईमानी का विरोध करता रहा है जिसके चलते अब उसने यह पोर्टल शुरू करने का फैसला किया। विदेशी ई-कॉमर्स जहां 5% से 30% तक कमीशन वसूलती है वहीं भारत ई-मार्केट में छोटे दुकानदार मुफ्त में ई-दुकान बना पाएंगे। … read-more
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अमेजन के गोपनीय दस्तावेज सामने आने पर भारतीय रिटेलर समूह ने प्रतिबंध का किया आग्रह
भारतीय खुदरा विक्रेताओं के समूह ने दिग्गज ऑनलाइन प्लेटफार्म अमेजन के स्थानीय परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। दरअसल, अमेजन के कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिनमें अमेजन ने भारतीय नियामकों को धोखे में रखा और गोपनीय रणनीति बनाई। ये दस्तावेज 2012 से 2019 के बीच के हैं। दस्तावेजों में अमेजन के जरिये भारत में होने वाली कुल ऑनलाइन बिक्री का दो-तिहाई हिस्सा उसके महज 35 सेलर्स के हाथों में है। CAIT समूह ने कहा, "रायटर की रिपोर्ट चौंकाती… read-more
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व्यापारियों ने किया 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान
देश भर के व्यापारियों ने 26 फरवरी को जीएसटी में व्यापक सुधार की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया है। यह फैसला नागपुर में कैट के दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में लिया गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के अनुसार "गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में व्यापक सुधार की जरूरत है लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है।" कैट के मुताबिक भारत बंद का समर्थन तमाम प्रदेशों के व्यापारियों के संगठन के साथ ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट… read-more
Tags: Bharat Bandh, GST, CAIT, AITWA
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जीएसटी सिस्टम की समीक्षा की मांग, CAIT ने वित्त मंत्री से मांगा मुलाकात का समय
मोदी सरकार द्वारा लागू जीएसटी के सिस्टम में अब व्यापारियों के संगठन कन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने समीक्षा व संशोधन की मांग की है। संगठन ने कहा है कि 50 लाख मासिक टर्नओवर वाले व्यापारी को जीएसटी का 1 फीसदी हिस्सा नकद रूप में देना अनिवार्य ना किया जाए। साथ ही संगठन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर उनसे मुलाकात का समय मांगा है। नए नियम के अनुसार मासिक 50 लाख के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी का एक प्रतिशत कैश… read-more
Tags: Nirmala Sitharaman, CAIT, GST
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जीएसटी के नियमों में लाये गए बदलाव से असंतुष्ट व्यापारी, CAIT ने केंद्र को लिखा पत्र
कन्फेडरशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) संगठन ने दिसंबर 25 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के नियमो में लाये गए बदलावो को वापिस लेने की मांग की है। दरअसल, केंद्र सरकार ने नकली बिल के ज़रिये टैक्स चोरी पर लगाम लगाने हेतु जीएसटी नियमो में धारा-86 बी को जोड़ दिया है। इसके तहत वे व्यापारी जिनका मासिक टर्नओवर 50 लाख रूपए से ऊपर है उनको एक फीसदी जीएसटी जमा करना होगा।
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