Census

बिहार सरकार ने जून दो को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जातिगत जनगणना को आर्थिक आधार पर करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2023 तक का समय दिया है।

गृह मंत्रालय ने जनगणना को और भी ज्यादा साइंटिफिक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों को जोड़ने का फैसला किया है। गुवाहाटी के अमीगांव पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली जनगणना ई-जनगणना होगी, जिसके तहत पूर्ण जनगणना की जा सकेगी, जोकि शत प्रतिशत सही होगी। यह 100 प्रतिशत पूर्ण गणना होगी और इसके आधार पर, अगले 5 वर्षों के लिए देश की विकास योजना बनाई जाएगी।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बुधवार को राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि सरकार के पास जनगणना 2011 के जातीय आंकड़े हैं परंतु आंकड़े पुराने होने के कारण उन्हें जारी नहीं किया जा रहा। दरअसल ये आंकड़े उपयोग करने योग्य नहीं है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल दिसंबर 24, 2019 को जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे चुका है परंतु कोरोना महामारी के कारण यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।