सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिन में निपटाए 4000 से अधिक मामले
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 13 दिनों में 4000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। 'केसों की लिस्टिंग' पर बनाए गए नये नियम के बाद ये बदलाव आया है। जस्टिस उदय उमेश ललित द्वारा बनाए नियम के बाद इन मामलों का निपटारा हुआ है। उन्होंने कहा कि केसों की लिस्टिंग को लेकर हमने अहम कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दो दिनों में नियमित सुनवाई कर 106 मामलों पर फैसला कर सकती है।
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न्याय देना सिर्फ अदालत की जिम्मेदारी नहीं : चीफ जस्टीस रमणा
देश में न्याय देने के लिए पूर्ण रूप से न्यायपालिका जिम्मेदार नहीं है। सभी तीन अंग यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मिलकर न्याय देने के लिए जिम्मेदार है। संविधान भी इस धारणा को दूर करता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की जिम्मेदारी राज्य पर होती है। राज्य के तीनों अंग संविधान के विश्वास के रक्षक है। उन्होंने कहा कि देश में न्यायिक प्रणाली लिखित संविधान पर चलती है, जिसपर लोगों का पूरा… read-more
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हमारे पास 'प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 20 न्यायाधीश हैं जो बहुत ही कम है': सीजेआई रमना
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों को 11वें संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर, सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि विधायिका को विचार, दूरदर्शिता, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए विधेयक पारित करना चाहिए। ऐसा करके ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मुकदमे का दायरा कम हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि "प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 20 न्यायाधीश हैं, जो बहुत ही कम है"।
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राजनीतिक दलों के खिलाफ दायर याचिका
राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में फ्री गिफ्ट का वादा करके वोट मांगने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू सेना नेता सुजीत यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में कुछ अपोजिशन राजनितिक पार्टियों को पक्षकार बनाया गया है। CJI एनवी रमना ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा है की इसमें एक समूह और पार्टियों को लक्षित करने के लिए दायर किया गया है।
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सीजेआई एनवी रमण आज नौ न्यायाधीशों को दिलाएंगे शपथ
सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार अगस्त 31 को एक साथ नौ नए नियुक्त न्यायाधीशों को सीजेआई एनवी रमण शपथ दिलाएंगे। इन नौ में से तीन महिला न्यायाधीश हैं। इनके शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई रमण समेत जजों की संख्या 33 हो जाएगी, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है। इन सभी के नाम को सीजेआई रमण की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने अगस्त 17 को मंजूरी दी थी।
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जजों के प्रमोशन पर मीडिया में चल रही अटकलों से नाराज़ हैं सीजेआई
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन ने सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए 9 जजों के प्रमोशन पर औपचारिक फैसला होने से पहले ही मीडिया में चल रही अटकलों पर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मीडिया के कुछ वर्ग प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही अटकलें लगाने लगते हैं, प्रस्ताव पर अभी कोई औपचारिक रूप से फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल मामला न्यूज़ वेबसाइटों में नियुक्ति के लिये पर चल रहे नामों पर चर्चा का है।
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संसद में अब गुणवत्तापूर्ण बहस देखने को नहीं मिलती: सीजेआई एनवी रमन्ना
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद संबोधन में कहा कि संसद में अब गुणवत्तापूर्ण बहस देखने को नहीं मिलती, जिसका प्रभाव अदालतों में मुकदमे बाजी बढ़ने के रूप में दिख रहा है। अदालतें संसद में पारित नए कानूनों की मंशा और स्पष्ट उद्देश्यों की थाह लेने में असमर्थ रहती हैं। सीजेआई ने पुराने समय का जिक्र करते हुए कहा कि उन दिनों संसद की बहसें बुद्धिमानी भरी और रचनात्मक हुआ करती थीं।
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सामाजिक पहुंच वाले लोग भी पुलिस की अभद्रता से बच नहीं पाते: मुख्य न्यायाधीश
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने नेशनल लीगल सर्विस अथारिटी के विज्ञान भवन में लीगल सर्विस एप को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों और व्यक्ति की शारीरिक गरिमा को सबसे अधिक खतरा पुलिस थाने में होता है। पुलिस हिरासत में प्रताड़ना और अत्याचार जैसी समस्याऐं अब भी व्याप्त हैं। सामाजिक पहुंच वाले लोग भी पुलिस की अभद्रता और थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बच पाते। पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए भी अभियान चलाना चाहिए।
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भारी भरकम दस्तावेज देखकर नाराज हुए मुख्य न्यायाधीश
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने भारी मात्र में दस्तावेज जमा कराए थे। इस पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने नाराजगी जाहिर करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा कि भारी संख्या में दस्तावेज दाखिल कर "आप चाहते हैं कि जज इन्हें पढ़ नहीं पाएं। इसी के साथ उन्होंने याचिककर्ता को काम दस्तावेजों के साथ याचिका लगाने को कहा है।
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सीबीआई निदेशक के चयन पर पीएम की अध्यक्षता समिति की होगी बैठक
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआई) के अगले निदेशक का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्य मई 24 को बैठक करेंगे। इस समिति में प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना भी मौजूद रहेंगे। सीबीआई प्रमुख के इस पद के लिए देश के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों पर विचार होगा। सीबीआई निदेशक के चयन में 1984 से लेकर 1987 तक के ऑफिसर शामिल हैं।
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