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अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने अगस्त 28 को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। अदालत ने तेजस्वी को 22 सितंबर को उनकी कथित टिप्पणी "केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं" पर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में उपस्थित होने की मांग की है। राजद नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था… read-more

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के नवीनतम अपडेट में, राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। आवेदन को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने खारिज कर दिया और इसे "किसी भी योग्यता से रहित" करार दिया। मामले में दाखिल आरोपपत्र में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि पिल्लई भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी की एमएलसी के कविता के करीबी थे। 

पाकिस्तान पीटीआई अध्यक्ष और पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान आज अदालत के समक्ष राष्ट्रीय अपराध एजेंसी यूरो 190 मिलियन अल कादिर मामले में पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक, संघीय सरकार ने पहले पूर्व प्रधान मंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान का नाम 190 मिलियन यूरो (पीकेआर 60 बिलियन) एनसीए घोटाले के संबंध में निकास नियंत्रण सूची पर रखा था। रावलपिंडी में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के अनुरोध पर संघीय कैबिनेट से अनुमोदन के कारण इमरान खान का नाम ईसीएल में… read-more

अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में जांच अधिकारी को उनके अव्यवसायिक आचरण" के लिए बहिष्कृत कर दिया है।मामले को जांच के लिए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को भेज दिया है। न्यायाधीश ने कहा, "इस मामले में एसआई विपिन कुमार द्वारा की गई जांच के साथ अपने उच्च अधिकारी को तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आचरण का मूल्यांकन करने के लिए मैं इस मामले को पुलिस आयुक्त को संदर्भित करना उचित समझता हूं।" 

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी अप्रैल 12 को राष्ट्रीय राजधानी की राउज हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी। सिसोदिया के वकील द्वारा किए जाने वाले खंडन तर्कों को सुनने के लिए अदालत ने 18 अप्रैल की तारीख तय की। इस बीच, आज की सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि आप नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल प्लांट किए थे कि नीति के लिए जनता की स्वीकृति है।