COVID Guidelines

राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के मामलों में तेजी आने के बाद दिल्ली सरकार ने अप्रैल 15 को स्कूलों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई छात्र या स्टाफ COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करता है, तो पूरे परिसर या विशिष्ट विंग को अस्थायी रूप से बंद कर दें। शिक्षा निदेशालय (DoE) ने यह भी कहा कि छात्रों और कर्मचारियों को मास्क पहनना चाहिए और यथासंभव सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए।

कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर सरकार ने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए है। भक्तों को वैलिड आईडीप्रूफ, वेरिफाइड आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य है। ये टेस्ट 72 घंटों से पुराने नहीं होने चाहिए। कोविड 19 के लक्षण नहीं होने पर ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति मिलेगी। मंदिर को सैनेटाइज करने के निर्देश भी दिए गए है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में सितंबर 15 से ग्रेजुएट प्रथम और मास्टर्स कार्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों के प्रैक्टिकल कॉलेज या विभाग स्थित लैब में हो सकेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी भी खुलेगी। लैब और लाइब्रेरी को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि छात्रों का विश्वविद्यालय या कॉलेज में आना वैकल्पिक है। विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को कोरोना टीके की डोज लगवानी… read-more

भारत के कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बच्चों के लिए ट्वीटर पर गाइलाइन जारी की है। उन्होंने ट्वीट किया कि स्कूलों को खोलने के बाद सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों की सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है। सभी बड़े जिनका टीकाकरण हो सकता है उन्हें टीका लगा हो ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने… read-more

उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। जिसे देखते हुये यूपी में सरकारी दफ्तरों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब सरकारी दफ्तर 100% क्षमता के साथ खुलेंगे और सभी कर्मचारियों की हाज़िरी अनिवार्य कर दी गई है। प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेगा। संक्रमण से प्रभावित कार्यालयों को बंद करने या उसमें उपस्थिति के सम्बंध में जिला प्रशासन के स्तर पर फैसला लिया जायेगा।