'हम हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे': दिल्ली सरकार के पटाखों पर प्रतिबंध के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। भाजपा के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ को बताया, अदालत द्वारा हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति देने के बावजूद पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पीठ ने उत्तरपूर्वी दिल्ली से सांसद तिवारी से कहा, "लोगों को समझाना चाहिए कि उन्हें पटाखे… read-more
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दिसंबर 31 तक पानी के बिलों पर देर से भुगतान सरचार्ज माफ करेगी दिल्ली सरकार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अक्टूबर 10 को कहा, उनकी सरकार दिसंबर 31 तक बकाया पानी के बिलों पर विलंब शुल्क माफ करेगी। उन्होंने कहा, केशोपुर और नजफगढ़ से 85 मिलियन गैलन सीवेज नजफगढ़ नाले में बहने से पहले साफ किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, "सरकार ने दिल्ली के लोगों को बकाया पानी के बिलों से राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। बकाया पानी के बिलों पर विलंब शुल्क दिसंबर 31 तक 100… read-more
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IB की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने किया मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला
गृह मंत्रालय ने सितंबर 29 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की सुरक्षा को Z+ श्रेणी में अपग्रेड कर दिया है। इस साल अगस्त में मुंबई पुलिस ने मुंबई के बोरीवली वेस्ट इलाके में अंबानी और उनके परिवार को धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। उद्योगपति को धमकी भरे फोन आने के बाद रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
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महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने किया बड़ा एलान, अगले साल से स्टूडेंट्स को नहीं करना पड़ेगा होमवर्क
महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने घोषणा करते हुए कहा है कि अगले साल से छात्रों को स्कूल से घर जाने के बाद होम वर्क नहीं करना पड़ेगा। शिंदे सरकार के मुताबिक इस फैसले से स्टूडेंट्स के पास स्कूल से जाने के बाद काफी समय बचेगा और वो बचे हुए समय में खेल कूद सकते हैं। छात्रों को स्कूल से घर जाने के बाद होम वर्क करना पड़ता था जिसके कारण उनके पास खेल कूद का समय नहीं बचता था।
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मोदी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, यूपी के 13 जिलों में गोंड को बनाया गया अनुसूचित जनजाति
उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। ये फैसला सितंबर 14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ है। बता दें कि इन जातियों को अनुसूचित जाति से हटाया गया है। इस दौरान देश की पांच अन्य राज्यों की जातियों को भी शामिल किया गया है। बता दें कि यूपी में नए जिले बनने के बाद इन्हें उपयुक्त दर्जा नहीं मिला था।
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दिल्ली सरकार ने नाइटलाइफ़ को बढ़ावा देने के लिए दी बार को 3 बजे तक शराब परोसने की अनुमति
अधिकारियों ने मई 6 को कहा, दिल्ली सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लेते हुए बार को सुबह 3 बजे तक शराब परोसने की अनुमति दी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, सरकार आबकारी विभाग को आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार जल्द ही एक आदेश जारी करेगी। उन्होंने कहा, "रेस्तरां में बार को अब 1 बजे तक संचालित करने की अनुमति है। यदि समय 3 बजे तक बढ़ाया जाता है, तो आबकारी विभाग पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के साथ काम करेगा।"
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सीएम नीतीश कुमार ने लिया बिहार में फरवरी 14 से सभी कोरोना पाबंदियों को हटाने का फैसला
बिहार में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने फरवरी 14 से अगले आदेश तक सारे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल द्वारा दी। सीएम नीतीश कुमार ने बताया, फरवरी 12 को आयोजित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से… read-more
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दो हफ्ते में सुपरटेक के दोनों अवैध40 मंजिला टावरों को गिराने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने फरवरी 7 को नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मामले में सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अवैध रूप से बनाए गए दो 40 मंजिला टावरों को दो सप्ताह के भीतर गिराया जाए। इसके साथ ही सुपरटेक को इस परियोजना में घर खरीदने वाले सभी खरीदारों को बुकिंग के समय से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ रकम लौटाने का निर्देश भी दिया है।
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर जल्द हो कार्रवाई
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंधुआ मजदूर और प्रवासी कामगारों के मुद्दे पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासनों को एडवाइजरी जारी कर विशिष्ट कार्रवाई करने पर जोर दिया है। एडवाइजरी में की गई सिफारिशों पर चार हफ्ते में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है इसमें मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, बंधुआ मजदूरों की रिहाई और पुनर्वास की पहचान करना और महामारी के दौरान अनौपचारिक श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के मुद्दों को भी शामिल किया गया है… read-more
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केरल हाईकोर्ट ने 'केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं' वाली शर्त को किया रद्द
केरल हाईकोर्ट ने अप्रैल 16 को यह फैसला किया कि किसी योग्य उम्मीदवार को सिर्फ इस आधार पर नियुक्त करने से इनकार नहीं कर सकते कि वह एक महिला है और रोजगार की प्रकृति के अनुसार उसे रात में काम करना होगा। महिला का योग्य होना ही नौकरी के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान है। कोर्ट के इस फैसले ने केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड की जारी उस अधिसूचना को पलट दिया, जिसमें सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति दी गई थी।
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