Dehli High Court

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा आधार का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इस मामले में आज कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को नोटिस जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता को 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय राजधानी में अब रद्द की जा चुकी शराब नीति 2020-2021 के कार्यान्वयन में… read-more

दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि के मुकदमे में आज उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को समन जारी किया। मानहानि का मुकदमा एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल रमेश शेवाले ने दायर किया था। कोर्ट ने संजय राउत को भी समन जारी किया है। सुनवाई की अगली तारीख 17 अप्रैल है। बता दें कि, शिवसेना के मुखपत्र सामना में पब्लिश हुए एक आर्टिकल को लेकर शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने सामना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर… read-more

 दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना पर संज्ञान लेते हुए कहा, केंद्र द्वारा राष्ट्रहित में शुरू की गई योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा, अग्निपथ योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि सशस्त्र बल बेहतर सुसज्जित हैं। अदालत ने पिछले साल 15 दिसंबर को दलीलों के बैच पर… read-more

दिल्ली उच्च न्यायालय (एचसी) ने अवैध फोन टैपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व एनएसई अध्यक्ष चित्रा रामकृष्ण को जमानत दे दी। फरवरी 8 को, दिल्ली एचसी के न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, "आवेदन की अनुमति दी जाती है। आवेदक को जमानत दी जाती है।" चित्रा रामकृष्ण को सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया था, जिसने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि वह एक 'मास्टरमाइंड' हैं। मामले की अभी जांच चल रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति योगेश ने कहा, मामले को स्थानांतरित करते समय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा सभी तथ्यों पर विधिवत विचार किया गया था, जिसकी जांच ईडी कर रहा है, यह नहीं माना जा सकता है कि निर्णय अवैधता या… read-more