Dehli High Court

आप सांसद राघव चड्ढा ने आज राज्यसभा सचिवालय द्वारा उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया, जो इसे बुधवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई। चड्ढा के वकील ने कहा कि संसद सदस्य को नोटिस दिया गया है और बेदखली की कार्यवाही चल रही है। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा उनकी गिरफ्तारी और यूएपीए के तहत उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती द्वारा उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ एफआईआर और सात दिन की रिमांड हिरासत को चुनौती देने वाले मामले को सभी पक्षों से सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया… read-more

ईडी ने अगस्त 10 को समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक से संबंधित जांच को लेकर दिल्ली HC का रुख किया। ईडी ने न्यूज़क्लिक और उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा वाले आदेश को हटाने की भी मांग की। बता दें कि जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि इस जांच के दौरान पूरक सबूत मिले हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों का खुलासा हुआ है।

दिल्ली HC ने आज केंद्र, चुनाव आयोग और कई विपक्षी दलों को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें संक्षिप्त नाम इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। वकील वैभव सिंह के माध्यम से, याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्या ने कहा, कई राजनीतिक दल "राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगो के रूप में उपयोग करना निर्दोष नागरिकों की सहानुभूति और… read-more

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। याचिका में अनुमति मांगी गई है कि, सुरक्षा कारणों से जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाये। एनआईए ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मांग की है कि, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) प्रमुख यासीन मलिक की भौतिक उपस्थिति का निर्देश देने वाले अदालत के पहले के आदेश में संशोधन किया जाये।