Delhi Government

राष्ट्रीय राजधानी में आगामी लू की भविष्यवाणी को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने गर्मी के लिए स्कूलों की तैयारी पर दिशा-निर्देश जारी किए। एक आधिकारिक परिपत्र के मुताबिक, "शिक्षा निदेशालय के तहत मान्यता प्राप्त सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को स्कूलों में छात्रों के लिए पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। छात्रों को कक्षाओं के दौरान पानी के ब्रेक दिए जाने चाहिए।" 

परिवहन विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बाइक टैक्सियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उल्लंघन के अंतर्गत एग्रीगेटर्स को 1 लाख रुपये के जुर्माना देना होगा। विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के मुताबिक, पहले अपराध पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, जबकि दूसरे अपराध पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की कैद हो सकती है। 

दिल्ली सरकार ने अकुशल श्रमिकों, कुशल श्रमिकों और अर्ध-कुशल श्रमिकों के वेतन को बढ़ाने का फैसला किया है। ये जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को महंगाई के दौरान राहत मिलेगी। ये फैसला अक्टूबर एक को लागू होगा। इससे पूर्व अंतिम बार मई में वेतन बढाया गया था। सरकार के इस फैसले से लिपिक और पर्यवेक्षी नौकरियों में भी लाभ होगा

दिल्ली सरकार के फारेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट 223 करोड़ रुपये का नया घोटाला सामने आया है। घोटाले को लेकर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। विभाग के अधिकारियों और बैंक मैनेजर ने मिलकर फर्जी खाते में पैसा ट्रांसफर किया। ये राशि एफडीआर्स में इन्वेस्ट करने के नाम पर ट्रांसफर की गई थी। सीबीआई ने IPC की धारा 120B, 409, 420, 467, 468, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) 13(1)(a) के तहत मामला दर्ज किया है।

दिल्ली सरकार ने सितंबर एक से लागू पुरानी आबकारी नीति व्यवस्था के तहत एक महीने में 768 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। सरकार ने नवंबर 17, 2021 से लागू की गई अपनी नई नीति को वापस लेते हुए 1 सितंबर से पुरानी आबकारी व्यवस्था को वापस ले लिया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस साल जुलाई में इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार द्वारा आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले लिया था।