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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सितंबर 15 को टेलीकॉम सेक्टर में कई सुधार किए गए हैं। अब नया मोबाइल नंबर या टेलीफोन कनेक्शन लेने, प्रीपेड नंबर को पोस्टपेड में और पोस्टपेड नंबर को प्रीपेड में बदलने पर सिर्फ डिजीटली केवाईसी करवानी होगी। ग्राहकों को केवाईसी के लिए किसी तरह के कागजात नहीं जमा कराने होंगे। बैठक में सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडाई को भी मंजूरी दी है।