पुरी जगन्नाथ मंदिर ने 1 जनवरी से 'ड्रेस कोड' लागू करने की खबरों पर जारी किया स्पष्टीकरण
ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने पहले घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी, 2024 से मंदिर के अंदर सख्त ड्रेस कोड लागू करेगा। हालाँकि, अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई ड्रेस कोड नहीं होगा, बल्कि महज़ एक "ड्रेसिंग शिष्टाचार" होगा। एसजेटीए रंजन कुमार दास ने कहा कि प्रशासन ड्रेस कोड लागू नहीं कर रहा है, बल्कि लोगों से ऐसे कपड़े पहनने का आग्रह कर रहा है जो धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त होगा।
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झारखंड महादेव मंदिर ने भक्तों के लिए लागू किया 'ड्रेस कोड,' मिनी स्कर्ट, रिप्ड जींस की अनुमति नहीं: राजस्थान
जयपुर में झारखंड महादेव मंदिर ने मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया। मंदिर ने भक्तों से रिप्ड जींस, शॉर्ट्स, फ्रॉक, नाइट सूट और मिनी स्कर्ट पहनने से परहेज करने को कहा है। ट्रस्टी बोर्ड ने मंदिर में एक बैनर लगाया, जिसमें बताया गया कि ऐसे कपड़े पहनने वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें परिसर के बाहर प्रार्थना करनी होगी। … read-more
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'नो रिब्ड जींस': यूपी के खाटू श्याम मंदिर ने भक्तों के लिए लागू किया ड्रेस कोड
खाटू श्याम मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। मंदिर समिति द्वारा दीवार पर लगाए गए एक नए नोटिस के अनुसार, किसी भी भक्त को मंदिर परिसर में छोटे लंबाई के कपड़े, रिब्ड जींस, मिनी स्कर्ट, बरमूडा और नाइट सूट पहनने की अनुमति नहीं है। समिति ने आगंतुकों से विनम्रतापूर्वक मंदिर के अंदर ड्रेस कोड का पालन करने के लिए कहा है।
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नागपुर के इन मंदिरों में भक्तों के लिए लगाया गया 'ड्रेस कोड': महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चार मंदिरों में "वस्त्र संहिता" या ड्रेस कोड पेश किया गया है। इसे 26 मई से धंतोली में गोपालकृष्ण मंदिर, बेल्लोरी (सानेर) में संकटमोचन पंचमुखी हनुमान मंदिर, कनोलीबारा में बृहस्पति मंदिर और हिलटॉप क्षेत्र में दुर्गामाता मंदिर में लागू किया गया। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के समन्वयक सुनील घनवत ने कहा, भक्तों को "आपत्तिजनक" कपड़े नहीं पहनने चाहिए, यह निर्णय फरवरी में उत्तर महाराष्ट्र के जलगाँव में महाराष्ट्र मंदिर ट्रस्ट… read-more
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राज्य सरकार ने हिजाब विवाद को हल करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया: कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने कक्षा के अंदर हिजाब से जुड़े मुद्दे को हल करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से उडुपी जिले में छह मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया था। समिति विभिन्न राज्यों में पालन किए जा रहे ड्रेस कोड का अध्ययन करेगी। समिति की सिफारिश आने तक सभी लड़कियों को वर्दी के नियमों का पालन करने को कहा गया है।
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अध्यापकों के ड्रेस कोड पर मचा बवाल, एक दिन का वेतन भी कटा
चित्रकूट में अंग्रेजी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के जीन्स पहनने को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल BSA राजीव रंजन मिश्रा ने नवंबर 27 को बसद्वारा में अंग्रेजी प्राथमिक विद्यालय का निरक्षण किया था। उस दौरान विधायक में पांच अध्यापक मौजूद थे, जिसमे से 2 अध्यापक जीन्स पहने हुए पाए गए। जो अध्यापक ड्रेस कोड के खिलाफ था। इसके बाद BSA ने उन दोनों अध्यापकों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया और तीन दिन में जवाब भी मांगा।
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दिल्ली सरकार ने वन विभाग कर्मचारियों के लिए लागू की खाकी वर्दी
दिल्ली सरकार ने वन्यजीव एवं वन विभाग के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। जिससे वन्यजीव विभाग के कर्मचारियों को पहचान मिल सकेगी। दरअसल, कोई वर्दी या बैज ना होने के कारण वन विभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों को अपनी पहचान सुनिश्चित करवाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जिसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा सितंबर 23 से वन विभाग के कर्मचारियों के लिए वर्दी लागू की गई है।
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ब्रिटेन सभापति ने सांसदों को जारी की व्यवसायिक पोशाक पहनने की चेतावनी
ब्रिटेन में संसद के निचले सदन 'हाउस ऑफ कॉमंस' में सभापति सर लिंडसे हॉयले ने सितंबर पांच को व्यवहार और शिष्टाचार के नियम के तहत सांसदों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है। जिसमें जींस, स्पोर्ट्सवेयर, टी-शर्ट और बिना बाजू वाले टॉप सहित अन्य पोशाकों की जगह पेशेवर पोशाक के पहनने के लिए कहा गया है। सभापति ने कहा सांसदों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो सदन की गरिमा के लिए अनुकूल और सम्मान प्रदर्शित करने वाले हों।
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सीबीआई के अफसर-स्टाफ के लिए ड्रेस कोड जारी, सिर्फ फॉर्मल कपड़े पहनने का आदेश
केंद्रीय जांच ब्यूरो में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी पुरुष कर्मचारियों को फॉर्मल शर्ट-पैंट और फॉर्मल जूते ही पहनने होंगे। जबकि महिलाओं के लिए साड़ी, सूट अथवा फॉर्मल शर्ट पहनना अनिवार्य होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल की मंजूरी के साथ उप निदेशक अनूप टी मैथ्यू द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि देशभर के सीबीआई शाखाओं में इसे लागू किया जाएगा।
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