Education Ministry

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव और सुधार की समीक्षा को लेकर हर वर्ष रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। इस योजना को परख नाम दिया गया है। इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार करने के लिए एक स्वतंत्र ईकाई का गठन किया है। इस ईकाई में कई एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। ये कार्य पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगा। इसे लागू करने के लिए एनसीईआरटी ने रोडमैप भी तैयार करना शुरू कर दिया है।

शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके जरिए स्कूलों में वेदों और प्राचीन ग्रंथों को शामिल करने की सिफारिश की है। समिति ने एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सिलेबस में वेंदों और अन्य ग्रंथों में बताए गए जीवन और समाज संबंधित शिक्षा और ज्ञान को शामिल करने को कहा है। ये सुझाव भी दिया गया कि नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों से पठाने के तरीके सीखे जाएं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार से कुछ ही घंटे पहले इस्तीफा दिया है। आज शाम 6:00 बजे मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उससे पहले कई मंत्रियों के विभागों में अदला-बदली शुरू हो गई है। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे भी हैं।

शिक्षा निदेशालय ने छात्रों के पाठ्यक्रम में सावधानी रखते हुए निजी स्कूलों को 'हैप्पीनेस सर्कुलम' शुरू करने का निर्देश दिया है। डीओई ने ट्वीट किया, "दिल्ली के सरकारी स्कूलों में माइंडफुलनेस पर ध्यान देने वाला हैप्पीनेस सर्कुलम 2018 से प्रभावी है।" हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद निजी स्कूलों को हैप्पी क्लास शुरू करने को कहा गया है। महामारी के कारण छात्रों के सामने आने वाले तनाव और चिंता के मुद्दों को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

कोविड-19 के बाद दुनिया पूरी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ओर मुड़ चुकी है। भारत में 3.5 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा में नामांकित हैं जिसके कारण जीईआर 26 प्रतिशत है, जबकि ज्यादा आबादी वाले चीन में यह 51.6 प्रतिशत है। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक 2035 तक 50 प्रतिशत जीईआर हासिल करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए ऑनलाइन शिक्षण को प्रमुखता देनी होगी। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी को ऑनलाइन शिक्षण की डिग्रीयों के सुस्त विस्तार को कम कर नियमों… read-more