Election Commission

भारत निर्वाचन आयोग आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग ने अपराह्न तीन बजे प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है लेकिन अभी कारण घोषित नहीं किया है। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी, जबकि हिमाचल प्रदेश का 8 जनवरी, 2023 को समाप्त हो रहा है। आयोग ने हाल ही में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए दोनों… read-more

महाराष्ट्र में इन दिनों शिवसेना के चुनावी चिन्ह को लेकर खिंचतान चल रही है, जिसे लेकर अब चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को टॉर्च और मशाल का चुनाव चिन्ह दे दिया है। साथ ही पार्टी का नाम अब उद्धव बालासाहेब ठाकरे रखा गया है। वहीं अब चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट से भी तीन चुनाव चिन्हों के विकल्प मांगे है। इसके बाद इस गुट को भी एक चिन्ह दिया जाएगा।

शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच चल रही लड़ाई अब चुनाव आयोग के पाले में है। ऐसे में पार्टी चिन्ह पर दावा ठोकने वाले आखिरी दिन में उद्धव गुट ने अपना पक्ष रखा है और चिन्ह पर अपना अधिकार बताया है। इस दौरान उद्धव ने कहा कि उनका ही गुट इस पर अपना अधिकार रखता है क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन करने वाले नेता खुद ही पार्टी को छोड़ चुके है। 

असली शिवसेना चुने जाने के मामले में अब चुनाव आयोग फैसला करेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जिसके कारण उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। अब ये चुनाव आयोग तय करेगा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की है या एकनाथ शिंदे गुट की। चुनाव आयोग के फैसले के आधार पर ही पार्टी का चिन्ह असल गुट को आवंटित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चुनाव आयोग को संबंधित मामले में कार्रवाई से रोका नहीं जाएगा।

राजनीतिक फंडिंग को लेकर चुनाव आयोग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के मद्देनजर आयकर विभाग की देश में 50 जगहों पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। छापेमारी में राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में करीब 50 ठिकाने शामिल है। जानकारी यह है कि यह सभी छापेमारी एंट्री ऑपरेटर और कारोबारियों पर की जा रही है। ये छोटी राजनीतिक पार्टियों को एंट्री ऑपरेटर के जरिए डोनेशन देते है और डोनेशन के बदले कैश वापिस लेते है।