'अगर किसानों को बिजली नहीं दी गई तो बिजली कंपनियों पर ताला लगा देंगे': बोम्मई ने दी कर्नाटक सरकार को चेतावनी
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अक्टूबर 11 को राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों को तीन चरणों में सात घंटे तक निरंतर बिजली आपूर्ति नहीं दी गई तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य भर में बिजली आपूर्ति कंपनियों (ईएससीओएम) के कार्यालयों पर ताला लगा देगी। बोम्मई ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार का कर्तव्य बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है और वह कोई एहसान नहीं कर रही है।
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मेघालय चुनाव: कांग्रेस के घोषणापत्र में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का वादा
आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, मेघालय में कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। पार्टी ने अदरक, हल्दी, झाडू, काली मिर्च और अन्य कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और प्रत्येक घर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं… read-more
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आईएमएफ की शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तान लगाएगा 170 अरब रुपये का टैक्स
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने अतिरिक्त 170 अरब का राजस्व जुटाने के लिए बिजली पर नए कर लगाने को मंजूरी दे दी। देश जीएसटी को मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर चार महीनों में 1 प्रतिशत करने पर भी सहमत हो गया। ईसीसी ने आईएमएफ द्वारा अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए 1 मार्च से शून्य-रेटेड उद्योगों के अलावा किसान पैकेज के लिए बिजली टैरिफ सब्सिडी को बंद करने की मंजूरी दी।
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बांग्लादेश के ढाका समेत अधिकतर इलाकों में गुल हुई बिजली
बांग्लादेश में अक्टूबर चार की दोपहर 2:05 बजे नेशनल पावर ग्रिड के फेल होने से पूरे देश में बिजली गुल हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन देश के पूर्वी हिस्से में जमुना नदी के जिलों में बाधित हुई है। इस कारण देश का 80% हिस्सा बिजली संकट से जूझ रहा है। इसमें ढाका, चटगांव, सिलहट, बरिसाल और मयमनसिंह डिवीजन में अंधेरा छा गया है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों को बिजली जाने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली कंपनियों के बकाये का भुगतान करने का राज्यों से किया अनुरोध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली कंपनियों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये बकाये का भुगतान करने का राज्यों से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाले ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगले 25 वर्षों में देश की प्रगति को रफ्तार देने में ऊर्जा एवं बिजली क्षेत्रों को बड़ी भूमिका निभानी है। ऊर्जा क्षेत्र का मजबूत होना कारोबारी सुगमता के साथ-साथ जीवनयापन की सुगमता के लिए भी… read-more
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झारखंड कैबिनेट ने दी 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा
झारखंड कैबिनेट ने हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। जो उपभोक्ता 100 या उससे कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं भरना होगा। जो उपभोक्ता 100 से अधिक और अधिकतम 400 यूनिट तक बिजली खपत खर्च करते हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 6.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल भरना होगा।
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हरियाणा में पराली से किया जायेगा बिजली, कम्प्रेस्ड बायो गैस का उत्पादन
हरियाणा में जो किसान पराली को कचरा समझ कर जला दिया करते थे, अब उसी पराली से बिजली और कम्प्रेस्ड बायो गैस का निर्माण किया जायेगा। कैथल, नरवाना और फतेहाबाद में पराली बिजली, कम्प्रेस्ड बायो गैस का उत्पादन करने वाले प्लांट लगाए जा रहे हैं। इससे वायु प्रदूषण कम होने के साथ साथ किसानों की बड़ी समस्या का भी समाधान हो जायेगा। पराली जलाने के कारण हमेशा से ही दिल्ली और आस-पास के राज्यों में भयंकर… read-more
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गौतम अडानी और नवीन जिंदल दिवालिया कंपनी थर्मल पावर प्लांट इंड-बाराथ थर्मल पावर को खरीदने की होड़ में आमने सामने
गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर और नवीन जिंदल की कंपनी जिंदल पावर दिवालिया कंपनी थर्मल पावर प्लांट इंड-बाराथ थर्मल पावर को खरीदने की रेस में आमने-सामने हैं। बता दें कि दिग्गज उद्योगपतियों में इलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण संकटग्रस्त बिजली कंपनियों में रुचि बढ़ी है। Ind-Barath तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। यहां 150 मेगावाट की दो पूर्ण इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट हैं, लेकिन वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण ये प्लांट साल 2016 से बंद हैं।… read-more
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बिजली की सब्सिडी लेने के लिए नया सिस्टम होगा लागू : दिल्ली
दिल्ली की जनता को सब्सिडी देने के लिए नया फॉर्म भरना होगा। सब्सिडी के संबंध में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रस्ताव भी तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक सब्सिडी की नई प्रणाली अक्टूबर एक से लागू होगी। इसके तहत उपभोक्ताओं के पास सब्सिडी छोड़ने और नहीं छोड़ने का विकल्प ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दिया जाएगा। अब दिल्ली में जनता को सब्सिडी तभी मिलेगी जब वो इसे लेना चाहेंगे।
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दिल्ली में जून में बढ़ी बिजली की मांग, टूटे रिकॉर्ड
दिल्ली में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बिजली की मांग जून 15 को 7334 मेगावाट पर पहुंच गई जो इस महीने सबसे अधिक रहा। गर्मी के कारण कूलिंग उपकरणों का उपयोग काफी अधिक बढ़ा है जिस कारण बिजली की मांग में बेहताशा इजाफा हुआ है। डिस्कॉम अधिकारियों ने संभावना जताई है कि गर्मी के कारण यहां 8200 मेगावॉट बिजली की मांग हो सकती है।
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