RBI Governor

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आरबीआई ने रेपो दरों में बढ़ोतरी का किया फैसला, 0.50 बढ़ा बेसिस पॉइंट

आरबीआई की मौद्रिक समिति की बैठक के नतीजे जून 8 को घोषित किए गए। जिसके परिणाम स्वरूप रेपो दरों में 50 बेसिस प्वाइंट या 0.50 फीसदी बढ़ोतरी का फैसला लिया। यानी रेपो रेट पर 4.40 से बढ़कर 4.90 हो जाएगा। इससे लोन की ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा। बता दें 35 दिनों में रेपो दर में 0.90 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। आरबीआई के इस फैसले के बाद होम, ऑटो और पर्सनल लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे।

बुध, 08 जून 2022 - 05:30 PM / by Pranjal Pandey

Tags: RBI, repo rate, Growth, EMI

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RBI Governor

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आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की रेपो रेट बढ़ाने की घोषणा, लोन हो सकता है महंगा

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज अचानक रेपो रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने अब रेपो रेट को 4 फीसदी से बढ़ाकर 4.40 फीसदी कर दिया है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने से आपके होम और कार लोन जैसे अन्य कर्जों की ईएमआई बढ़ जाएगी। रेपो रेट बढ़ने का असर सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी पर भी पड़ेगा। रेपो रेट बढ़ने का असर औद्योगिक विकास पर भी पड़ सकता है। क्योंकि ब्याज दर उनके लिए भी महंगी हो जाएगी।

बुध, 04 मई 2022 - 03:17 PM / by Pranjal Pandey

Tags: RBI, Governer, repo rate, EMI

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Supreme Court

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रिज़र्व बैंक की मोरोटोरियम योजना को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की, ''महामारी के बीच रोक की अवधि के दौरान ब्याज दरों को माफ़ करने की याचिकाओं पर सितम्बर 2 को सुनवाई की जाएगी।'' केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि, ''लोन मोरोटोरियम दो साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।'' अगस्त 31 को EMI भुगतान में मोरेटोरियम की सुविधा ख़तम हो गयी थी, हालांकि आरबीआई लोन मोरेटोरियम इसको आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं था।

मंगल, 01 सितंबर 2020 - 02:24 PM / by सौम्या श्रोती

Tags: HDFC BANK, The Supreme Court of India, EMI

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Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट में सितम्बर 1 को होगी मोरेटोरियम बढ़ाने के फैसले पर सुनवाई

जानकारी के अनुसार आरबीआई, EMI भुगतान यानी मोरेटोरियम की सुविधा को अगस्त 31 से ज़्यादा आगे बढ़ाने के फैसले के पक्ष में नहीं हैं। परन्तु, सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम योजना को दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस याचिका की सुनवाई सितम्बर 1 को होगी। एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और एसबीआई समेत कई बैंकर्स का कहना है कि, ''अस्थायी उपायों के जरिए कर्ज लेने वालों का समाधान नहीं हो सकता है, और इस सुविधा का कई लोग अनुचित लाभ… read-more

रवि, 30 अगस्त 2020 - 04:02 PM / by सौम्या श्रोती

Tags: EMI, Supreme Court of India, HDFC BANK, Mahindra

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