equal law

शादी, तलाक व कई अन्य चीजों पर समान कानून की मांग वाली याचिका पर केंद्र को निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस याचिका में नागरिकों के लिए तलाक, गोद लेने, संरक्षकता, उत्तराधिकार, विरासत,भरण-पोषण, विवाह की उम्र, गुजारा भत्ता के लिए समान, धर्म और लिंग के लिहाज से तटस्थ कानून बनाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि किसी भी धर्म के लोगों के लिए कानून समान होना चाहिए।