Farmer's Bill

केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के चलते नाराज़ किसान अब अम्बानी व अडानी जैसे उद्योगपतियों की कंपनी की चीज़ों को नुकसान पहुंचाने लगे हैं और पंजाब में पहले ही रिलायंस के 1500 से ज़्यादा टॉवरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ऐसी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने सख्त कार्यवाही के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी किसान जियो के… read-more

दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सिंधु बॉर्डर पहुंचे हैं और किसान आंदोलन के लिए अपनी सहमति दर्ज कराई है। इस मौके पर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा व भाजपा नेताओं को किसानों से बहस करने के लिए चुनौती दी है। केजरीवाल ने कहा- "केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों के खिलाफ किसानों की लड़ाई अब आर-पार की हो चुकी है। मैं भाजपा की केंद्र सरकार को चुनौती देता हूं कि वो तीनों बिलों पर खुली बहस करा लें… read-more

केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के विरोध में पहले ही एनडीए के सबसे पुराने साथी अकाली दल ने साथ छोड़ दिया था और अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी गठबंधन से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। बेनीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा-"मैं एनडीए छोड़ने का ऐलान करता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार के पास 303 सांसद हैं जिस वजह से वह कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है।"

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। अब टीएमसी प्रमुख व राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को झूठा कहा है। ममता ने कहा- "हमारे किसान भाई-बहन कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय प्रधानमंत्री आधे-अधूरे तथ्यों और झूठ के माध्यम से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार राज्यों के साथ सहयोग नहीं कर रही है।"

केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा है कि केरल की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि दिसंबर 23 को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए,  यह सेशन बजट सत्र से पहले बुलाया जाएगा। इस सत्र में कृषि कानून पर चर्चा की जाएगी, और कृषि कानून को खारिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केरल सरकार संघर्ष कर रहे किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ केरल का सत्ता पक्ष, बल्कि विपक्ष भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ है।