क्रिप्टोकरेंसी के मुद्दे पर व्यापक चर्चा के बाद परामर्श पत्र तैयार, जल्द हो सकता है पेश
आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने सोमवार को कहा कि वित्त मंत्रालय की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में क्रिप्टोकरेंसी के मुद्दे पर घरेलू एवं अन्य भागीदारों के साथ व्यापक चर्चा की गई है और उसी के आधार पर परामर्श पत्र तैयार किया गया है, और जल्द ही इसे पेश किया जाएगा। सरकार भारतीय निवेशकों की सुरक्षा को देखते हुए क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने से पहले दूसरे देशों द्वारा उठाए गए कदमों पर गौर करेगी।
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जम्मू-कश्मीर: केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आ रहे है कई बदलाव
केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे है। प्रदेश विकास के साथ प्रशासनिक रूप में भी पहले से मजबूत हुआ है। यहाँ भ्रष्टाचार पर भी नज़र रखी जा रही है। पिछले एक साल में जम्मू-कश्मीर में 86 कानूनों को खत्म किया जा चुका हैं। वहीं स्थायी नागरिक व भूमि स्वामित्व नियमों में बदलाव कर देश के नागरिकों का जम्मू-कश्मीर स्वागत करने को तैयार है। प्रदेश में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई है।
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