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वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किया समिति का गठन
वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया। समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू एनपीएस के मौजूदा ढांचे और ढांचे के आलोक में, उसमें कोई बदलाव जरूरी है। संदर्भ की शर्तों के अनुसार, समिति राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की… read-more
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वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों के लिए जारी की ये किस्त, मिलेंगे 7,183 करोड़ रुपये
वित्त मंत्रालय ने जुलाई छह को 14 राज्यों के लिए 7,183 करोड़ रुपये की चौथी किस्त जारी की है जो कि राजस्व घाटा अनुदान मद के अंतर्गत जारी हुई है। आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को अनुदान दिया गया है। बता दें कि वर्ष भर में इन राज्यों को 86,201 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। चौथी किस्त के बाद राज्यों को 28,733.67 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं।
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केंद्रीय कर्मचारियों का डीए सरकार ने बढ़ाया, जुलाई में होगा भुगतान
केंद्र सरकार जुलाई 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर से बढ़ा सकती है। जनवरी और फरवरी में AICP Index 125.1 अंक पर था। वहीं मार्च में इस इंडेक्स में उछाल आया और ये 126 अंक पर पहुंच गया। ऐसे में संभावना है कि सरकार तीन प्रतिशत डीए बढ़ा सकती है। अप्रैल, मई और जून में भी ऐसी ही बढ़ोतरी जारी रही तो कर्मचारियों को डीए बढ़कर मिल सकता है।
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अप्रैल के महीने में सरकार ने मिला रिकॉर्ड जीएसटी
वित्त मंत्रालय ने मई एक को बयान जारी कर बताया कि जीएसटी संग्रह अप्रैल के महीने ने 1.68 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। मंत्रालय के मुताबिक अनुपालन में सुधार से जीएसटी संग्रह में भी सुधार देखने को मिला है। अप्रैल 2021 की तुलना में अप्रैल 2022 में 20 प्रतिशत अधिक जीएसटी संग्रह हुआ है। मार्च में जीएसटी संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपये हुआ था, जो अब 25 हजार करोड़ रुपये अधिक हुआ है।
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बैंक कर्मचारी के परिवार के लिए खुशखबरी, अब 35 हजार तक मिलेगी पेंशन
बैंक कर्मचारियों को अब 35 हजार रुपये तक पेंशन मिल सकेगी। इसकी घोषणा अगस्त 26 को मुंबई में वित्त मंत्री द्वारा संबोधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने की है। सरकार ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के फैमिली पेंशन को अंतिम मूल वेतन पर 30% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत अगर किसी बैंकिंग कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में लास्ट सैलरी की 30% मिलेगी।
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अप्रैल में रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हुआ जीएसटी कलेक्शन
कोरोना महामारी के बावजूद देश में जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन के तहत वित्त मंत्रालय के पास 1,41,384 करोड़ रुपये जमा हुए है और खास बात यह है कि यह लगातार सातवां महीना है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर कलेक्शन हुए है। बता दें की इसमें सीजीएसटी कलेक्शन के तहत 27,837 करोड़ रुपये, IGST कलेक्शन 68,481 करोड़ रुपये तथा एसजीएसटी कलेक्शन के तहत 35,621 करोड़ रुपये जमा हए है।
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केंद्र ने जारी की SDRF की 8873 करोड़ की पहली किस्त
कोरोना संकटकाल को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने मई 1 को कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) की पहली किस्त 8873.6 करोड़ रुपये जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राशि जारी की गई है। इस क़िस्त के 50 प्रतिशत का उपयोग राज्यों द्वारा कोरोना के रोकथाम के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर एसडीआरएफ की पहली किस्त जून के महीने में जारी की जाती है।
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वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की बढ़ाई गई अंतिम तिथि
केंद्र की मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा को मार्च 31 तक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि दिसम्बर 31, 2020 तक ही आखिरी तिथि थी जो अब मार्च 31, 2021 हो गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए रिटर्न-9 और रिटर्न-9सी भरने की समय सीमा और बढ़ा दी है। समय सीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया… read-more
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जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने जारी की 13वीं किस्त
वित्त मंत्रालय द्वारा जनवरी 25 को 13वीं किस्त के रूप में राज्यों को 6 हजार करोड़ रुपये भेजे गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अबतक कुल 78 हजार करोड़ रुपये दिए जा चुके हैै। आज जारी हुए 6000 करोड़ में से 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों के लिए हैं। बाकि 483.40 करोड़ रुपये 3 केंद्रशासित राज्य जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी के लिए दिए गए हैं। जबकि 5 राज्य अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम जीएसटी लागू किए जाने के बाद से कोई राजस्व… read-more
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