Firecrackers

केरल उच्च न्यायालय ने सक्षम अधिकारियों को छापेमारी करने और राज्य के सभी धार्मिक स्थानों पर रखे सभी पटाखों को जब्त करने के लिए कहा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विषम समय में पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा, “मैं कोचीन और अन्य जिलों के पुलिस आयुक्त की सहायता से डिप्टी कलेक्टर को सभी धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करने और सभी धार्मिक स्थानों में अवैध रूप से संग्रहीत पटाखों को कब्जे में लेने का निर्देश देता हूं। 

कर्नाटक के गृहमंत्री ने अक्टूबर 18 को कहा कि सरकार दीपावली के दौरान बेंगलुरु शहर में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, "हर साल दीपावली के दौरान आग लगने की ऐसी घटनाएं होती हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए नए कानून लाएंगे कि ऐसी घटनाएं न हों। इस संबंध में चर्चा चल रही है। इस घटना ने हमें एक सबक सिखाया है...यदि आवश्यक हुआ तो हम मौजूदा कानूनों में संशोधन भी लाएंगे।"

गुरुग्राम प्रशासन ने 28 सितंबर को दिवाली त्योहार से पहले शहर में पटाखों (हरे पटाखों को छोड़कर) के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। उपायुक्त निशांत कुमार यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह आदेश 1 नवंबर, 2023 (बुधवार) से गुरुग्राम जिले में लागू होगा और 31 जनवरी, 2024 तक प्रभावी रहेगा। ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे- फ्लिपकार्ट, अमेज़न आदि को पटाखों के… read-more

सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। भाजपा के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ को बताया, अदालत द्वारा हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति देने के बावजूद पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पीठ ने उत्तरपूर्वी दिल्ली से सांसद तिवारी से कहा, "लोगों को समझाना चाहिए कि उन्हें पटाखे… read-more

दिल्ली में प्रदूषण के रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब भाजपा नेता सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट में याचिका दायर करते हुए भाजपा नेता ने तर्क दिया है कि जीवन के अधिकार का बहाना देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। वहीं, उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि दिल्ली सरकार को आदेश के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने का आदेश दिया जाए।