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इस्लामिक राष्ट्र में चल रही उथल-पुथल और राजनीतिक अनिश्चितता के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान के लिए फंड को रोक दिया है। वैश्विक निकाय ने हाल ही में अपने सदस्य देशों के लिए $650 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार आवंटन की घोषणा की थी। आईएमएफ के प्रवक्ता गेरी राइस ने कहा, "हम अफगानिस्तान में सरकार की मान्यता के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा निर्देशित हैं, और हमारे पास ऐसा नहीं है।"

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन देने के लिए तीन नगर निगमों को 1,051 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। पूर्व, उत्तर और दक्षिण निगमों के लिए 367 करोड़ रुपये, 432 करोड़ रुपये और 251 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए, सिसोदिया ने कहा धन का उपयोग वेतन का भुगतान करने के लिए होना चाहिए, न कि "अन्य उपयोगों के लिए"। उन्होंने दिल्ली के नगर निगमों पर "कुप्रबंधन" और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया।

कोरोना संकटकाल को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने मई 1 को कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) की पहली किस्त 8873.6 करोड़ रुपये जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर राशि जारी की गई है। इस क़िस्त के 50 प्रतिशत का उपयोग राज्यों द्वारा कोरोना के रोकथाम के लिए किया जा सकता है। आमतौर पर एसडीआरएफ की पहली किस्त जून के महीने में जारी की जाती है।

राजनीतिक चंदे की रेस में महाराष्ट्र की एनसीपी सबसे आगे निकल गई है क्योंकि बीते वित्तीय वर्ष में एनसीपी को सबसे अधिक यानी करीब 60 करोड़ रुपये राजनीतिक चंदे के रूप में मिले है। यह जानकारी चुनाव आयोग द्वारा दी गई है जिसमें सिर्फ क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक चंदे का ब्यौरा उजागर किया गया है। एनसीपी के बाद अन्नाद्रमुक दल को 52.1 करोड़ और विपक्षी द्रमुक को 48.3 करोड़ रुपए का चंदा मिला है वहीं, बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू को 6 करोड़ रुपये का चंदा मिला… read-more