सरकार ने बाल यौन शोषण सामग्री हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब को जारी किया नोटिस
एक आधिकारिक बयान में 6 अक्टूबर को कहा गया, सरकार ने एक्स, पूर्व में ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भारत में अपने संबंधित प्लेटफार्मों से बाल यौन शोषण सामग्री को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया बिचौलियों को चेतावनी दी कि यदि वे इस मामले पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आईटी… read-more
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नांदेड़ अस्पताल में मौतें: बॉम्बे HC ने सरकार से मांगी उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार को पिछले छह महीनों में सरकारी अस्पतालों में रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों और उसी अवधि के दौरान सरकारी अस्पतालों की मांग और आपूर्ति के बारे में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक, अदालत ने चिकित्सा खरीद प्राधिकरण को अपनी खरीद, नियुक्तियों और उपलब्ध कर्मचारियों के लिए 2023 अधिनियम के अनुसार एक हलफनामा दायर… read-more
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आतंकवादियों को मंच न दें: कनाडा-भारत विवाद के बीच केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों को जारी की सलाह
कनाडा-भारत में चल रहे राजनयिक संकट के बीच, सरकार ने 21 सितंबर को निजी टेलीविजन चैनलों को एक सलाह जारी की। सलाह के मुताबिक, ऐसे व्यक्तियों का साक्षात्कार लेने से बचें, जिनके खिलाफ गंभीर अपराध के आरोप हैं। सलाह के मुताबिक, "सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखती है और संविधान के तहत उसके अधिकारों का सम्मान करती है, लेकिन टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री को धारा 20 की उपधारा (… read-more
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मानसून सत्र में मणिपुर सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार
केंद्र ने जुलाई 19 को कहा, वह आगामी मानसून सत्र में नियमों के तहत अनुमति प्राप्त और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस ने मणिपुर के हालात पर चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि, सरकार मानसून सत्र में मणिपुर समेत सभी मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वे नियमों के… read-more
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दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए की 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जुलाई 16 को बाढ़ प्रभावितों के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। परिवारों में स्थिति को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, "यमुना के किनारे रहने वाले कई बेहद गरीब परिवारों को बहुत नुकसान हुआ है। बाढ़ प्रभावित हर परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर प्रति परिवार दस हजार रुपये… read-more
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सरकार ने दिल्ली-एनसीआर और अन्य स्थानों पर टमाटर की कीमत
खुदरा बाजारों में प्रमुख रसोई वस्तुओं की ऊंची कीमतों से लोगों को राहत देते हुए केंद्र ने आज से टमाटर ₹80 प्रति किलोग्राम कर दी है। पहले इसकी कीमत ₹90 प्रति किलोग्राम थी। केंद्र ने शुक्रवार से मोबाइल वैन के जरिए दिल्ली-एनसीआर में रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू कर दिया। आज से देश के 500 से अधिक बिंदुओं पर स्थिति का दोबारा आकलन करने के बाद टमाटर 80 रुपये प्रति किलो बेचने का फैसला लिया गया है। … read-more
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सरकार पूरे भारत में लागू करेगी खोए हुए मोबाइल ब्लॉकिंग, ट्रैकिंग सिस्टम
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने जानकरी देते हुए बताया कि लोग इस सप्ताह सरकार द्वारा एक ट्रैकिंग सिस्टम के रोलआउट के साथ पूरे भारत में अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रैक कर सकेंगे। टेलीमैटिक्स विभाग (सीडीओटी) के लिए प्रौद्योगिकी विकास निकाय केंद्र दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर पूर्व क्षेत्र सहित कुछ दूरसंचार सर्किलों में सीईआईआर प्रणाली का पायलट चला रहा है, और यह प्रणाली अब अखिल भारतीय परिनियोजन के लिए तैयार है।
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सरकार ने टैरिफ दर कोटा के तहत दी कच्चे सोयाबीन तेल, सूरजमुखी के बीज के तेल के आयात पर शुल्क में छूट
केंद्र सरकार ने कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के बीज के तेल पर लगने वाले सीमा शुल्क और कृषि बुनियादी ढांचे और विकास उपकर में 30 जून तक शुल्क दर कोटा प्राधिकरण (TRQ) की शर्तों के अधीन छूट दी है। शुल्क छूट केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 तक TRQ (टैरिफ रेट कोटा) लाइसेंस रखने वाले आयातक के लिए लागू है। एक बार मात्रा की सीमा समाप्त हो जाने के बाद, अतिरिक्त आयात पर एक उच्च टैरिफ लागू होता है।
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वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किया समिति का गठन
वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया। समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू एनपीएस के मौजूदा ढांचे और ढांचे के आलोक में, उसमें कोई बदलाव जरूरी है। संदर्भ की शर्तों के अनुसार, समिति राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की… read-more
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बीजीएमआई को सरकार से मिली मंजूरी, जल्द वापसी की उम्मीद
सरकार द्वारा गेमिंग ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटाने के फैसले के बाद बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जल्द ही भारत में फिर से लॉन्च हो सकता है। मीडिया में रिसॉर्ट्स ने सरकारी अधिकारियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि सरकार को कुछ बदलावों के साथ सीमित समय अवधि के लिए बीजीएमआई पर प्रतिबंध हटाने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक BGMI शुरू में तीन महीने की अवधि के लिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अप्रतिबंधित रह सकता है।
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