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सरकार के विरोध में डेयरी किसानों ने सड़क पर फेंका दूध: तमिलनाडु
डेयरी किसानों ने आज तमिलनाडु सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मदुरै के उसिलमपट्टी में सड़क पर दूध फेंका। किसानों की यह कार्रवाई एक दिन बाद आयी है जब किसानों के एक वर्ग ने सलेम और इरोड जिले की सड़कों पर ऐसा ही प्रदर्शन किया। उच्च खरीद मूल्य की मांग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के प्रयास में, दूध उत्पादकों ने रविवार को शहर के बाहरी इलाके अलंदुरई में सड़कों पर दूध के कई डिब्बे खाली… read-more
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सरकार लाएगी स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम
बिजली मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि देश में जल्द ही एक आधुनिक और स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग और ग्रिड के स्वचालित संचालन जैसी विशेषताएं होंगी। आधुनिक और स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतर स्थितिजन्य मूल्यांकन, पावर-मिक्स में नवीकरणीय क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने की क्षमता, ट्रांसमिशन क्षमता का बढ़ा हुआ उपयोग, साइबर हमलों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ अधिक लचीलापन, केंद्रीकृत और डेटा-संचालित… read-more
Tags: Government, bring, smart electricity transmission system, advanced features, power ministry
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सीबीडीटी ने जारी किए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नए आईटीआर फॉर्म
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष, 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं। आईटीआर फॉर्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, जिन्हें सामान्य से लगभग दो महीने पहले अधिसूचित किया गया है। केंद्र वित्तीय वर्ष के अंत में या नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ITR फॉर्म को अधिसूचित करता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऐसे व्यक्तियों (जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी नहीं है) के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख जुलाई 31 है।
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सरकार ने बढ़ाया घरेलू उत्पादित कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर
केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर लगाए जाने वाले विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स में बढ़ोतरी की है। फरवरी 3 को जारी एक आदेश में कहा गया है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर कर 1,900 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। टैक्स की नई दरें 4 फरवरी से लागू हो गई हैं।
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शिक्षा बजट 2023: 57 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ को-लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करेगी सरकार
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। शिक्षा बजट 2023 की एक प्रमुख विशेषता मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना है। इसके अलावा केंद्र सरकार मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 60,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। शिक्षा बजट 2023 में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
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परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया '2024 से पहले यूपी की सड़कों को अमेरिका से भी अच्छा बनाने का दावा
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश को 8,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं का उपहार देते हुए कहा कि राज्य की सड़कों को 2024 से पहले अमेरिका से बेहतर बनाया जाएगा। गडकरी ने कहा, "2024 से पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बनाना है। इसके लिए मोदी सरकार आने वाले दिनों में यूपी के लिए पांच लाख करोड़ रुपए मंजूर करने जा रही है।"
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सरकार ने दी 25 हजार मोबाइल टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपये की मंजूरी
सरकार ने 500 दिनों में 25,000 मोबाइल टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। दूरसंचार मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, परियोजना के लिए वित्तीय सहायता यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड द्वारा प्रदान की जाएगी और इसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क द्वारा लागू किया जाएगा। इस परियोजना की घोषणा दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार (3 अक्टूबर) को संपन्न हुए तीन दिवसीय 'राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन' में की थी।
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सरकार ने 7 अक्टूबर तक बढ़ाई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तारीख सितंबर 30 से 7 दिन बढ़ा दी है। अब अक्टूबर 7 तक रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक "निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने में करदाताओं और अन्य हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऑडिट की रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
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6-10 महीनों में लाया जा सकता है नया टेलीकॉम बिल: अश्विनी वैष्णव
संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जानकारी देते हुए बताया कि नया दूरसंचार बिल 6-10 महीनों में लागू होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार जल्दी में नहीं है। अंतिम विधेयक को लागू करने की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा, "आधार पर परामर्श प्रक्रिया, हम अंतिम मसौदा तैयार करेंगे। वह मसौदा तब संसद की समिति प्रक्रियाओं से गुजरेगा। फिर इसे (संसद) जाना होगा। मुझे 6-10 महीने की समय-सीमा दिखाई… read-more
Tags: telecom bill, aswini vaishnaw, Government
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इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने पर काम कर रही सरकार : नितिन गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर 12 को कहा कि सरकार सौर ऊर्जा से चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने पर काम कर रही है, जिससे भारी शुल्क वाले ट्रकों और बसों को चार्ज करने में आसानी होगी। इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, गडकरी ने दोहराया कि सरकार बिजली पर भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करना चाहती है।
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