7वां वेतन आयोग: मोदी कैबिनेट ने दी सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी
केंद्र ने नवरात्रि के चौथे दिन सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में चार प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। इस कदम से लगभग 41.85 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 1 जुलाई, 2022 से क्रमशः महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की उच्च राशि के हकदार बन जाएंगे।
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महिला, पुरुष सरकारी कर्मचारी 730 दिनों की बाल देखभाल छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं: लोकसभा में केंद्र
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि महिला और पुरुष सरकारी कर्मचारी अब 730 दिनों की बाल देखभाल छुट्टी के लिए पात्र हैं। मंत्री ने लोक को एक लिखित उत्तर में कहा, "महिला सरकारी कर्मचारी और संघ के मामलों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43-सी के तहत बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) के लिए पात्र हैं।
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CM शिवराज ने किया मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता देने का ऐलान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते की घोषणा की। जनवरी महीने से जून महीने तक 3 समान किस्तों में महंगाई भत्ते का एरियर दिया जाएगा। जुलाई माह के वेतन में 42% महंगाई भत्ता जोड़कर दिया जायेगा। जो कर्मचारी छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे उनके महंगाई भत्ते में समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। जिन कर्मचारियों ने 1 जुलाई 2023 तक सेवा के 35 वर्ष पूरे… read-more
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ऑफिस के घंटों में निजी काम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल अच्छा चलन नहीं: हाईकोर्ट
मदुरै में स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु की हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी ऑफिस के घंटों के दौरान पर्सनल काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने के को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तमिलनाडु सरकार को इस संबंध में चार सप्ताह में नए दिशानिर्देश भी बनाने होंगे। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा मोबाइल का इस्तेमाल करना अच्छा चलन नहीं है।
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हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को पहननी होगी स्मार्टवॉच
हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के ले अब स्मार्टवॉच पहनना अनिवार्य होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोहना के सर्माथला गांव में विकास रैली को संबोधित करने के दौरान यह बात कही है। इसके जरिए ड्यूटी के समय कर्मचारियों के लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा साथ ही वे अपनी हाजिरी भी लगा सकेंगे। इससे पहले ड्यूटी के समय कर्मचारियों की निगरानी के लिए बायोमेट्रिक मशीनें लगवाई गई थी किन्तु कोरोना महामारी के कारण इसे बंद कर दिया गया था।
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दिल्ली सरकार ने वन विभाग कर्मचारियों के लिए लागू की खाकी वर्दी
दिल्ली सरकार ने वन्यजीव एवं वन विभाग के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। जिससे वन्यजीव विभाग के कर्मचारियों को पहचान मिल सकेगी। दरअसल, कोई वर्दी या बैज ना होने के कारण वन विभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों को अपनी पहचान सुनिश्चित करवाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जिसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा सितंबर 23 से वन विभाग के कर्मचारियों के लिए वर्दी लागू की गई है।
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केंद्र ने जम्मू कश्मीर में कैट के दो-दो न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के पदों को दी मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण पीठों के लिए दो न्याययिक और दो प्रशासनिक सदस्यों के पदों के सृजन का प्रस्ताव जुलाई 28 को स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन पदों के गठन से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केन्द्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
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मोदी सरकार ने हटाया 18 महीने से फ्रीज चल रहे महंगाई भत्ते से प्रतिबंध
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पिछले 18 महीने से फ्रीज चल रहे महंगाई भत्ते से रोक हटा दी है। साथ ही LTC क्लेम करने की अवधि को भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा उन्हें घर की मरम्मत या फिर घर बनवाने के लिए एडवांस की सीमा को भी मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11 फीसदी तक बढ़ा दिया है।
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यूपी में अब 100% क्षमता के साथ खोले जाएंगे सरकारी दफ्तर
उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। जिसे देखते हुये यूपी में सरकारी दफ्तरों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब सरकारी दफ्तर 100% क्षमता के साथ खुलेंगे और सभी कर्मचारियों की हाज़िरी अनिवार्य कर दी गई है। प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेगा। संक्रमण से प्रभावित कार्यालयों को बंद करने या उसमें उपस्थिति के सम्बंध में जिला प्रशासन के स्तर पर फैसला लिया जायेगा।
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ईपीएफओ ने इस वर्ष भी की ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5 फीसदी रखने की घोषणा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पिछले वित्त वर्ष की तरह इस वर्ष 2020-21 में भी ईपीएफ पर ब्याज की दर 8.5 फीसदी रखने की घोषणा की है। सरकार की स्थिर आय योजनाओं में सबसे अधिक ब्याज कर्मचारी भविष्य निधि पर ही दिया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद ईपीएफ ब्याज पर कर को लेकर आंशिक निकासी के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। इसमें मकान, इलाज, संतान की शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं।
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