Government of India

चीन ने सुरक्षा कारणों से भारत में इसी हफ्ते 54 चीनी एप्‍स पर प्रतिबंध लगाने के भारत सरकार के फैसले पर चिंता जताई है। वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने फ़रवरी 17 को दिए बयान में कहा, भारत के इस कदम से चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचा है। फेंग ने उम्‍मीद जताई है कि चीनी कंपनियों सहित सभी विदेशी निवेशकों के साथ भारत पारदर्शी, निष्‍पक्ष और बिना भेदभाव के काम करेगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने केंद्र सरकार व दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी सरकारों और अन्य अधिकारियों को किसानों के आंदोलन को लेकर नोटिस जारी किया है। एनएचआरसी ने कहा कि इस आंदोलन से औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव का आरोप है।  आंदोलन के कारण बंद किए गए रास्तों से 9000 से अधिक सूक्ष्म, मध्यम और बड़ी कंपनियां गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। इस पर सभी को अक्टूबर 10  तक मामले पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

भारतीय जनता पार्टी के नेता व सांसद वरुण गांधी ने सितंबर पांच को कहा कि सरकार को किसान संगठनों से बातचीत करनी चाहिए। किसान केंद्र द्वारा बनाए तीन कृषि कानूनों का लम्बे समय से विरोध कर रहे हैं। सितंबर पांच को यूपी के मुजफ्फरनगर में जीआईसी मैदान में एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। वरुण गांधी ने कहा कि किसान हमारे है और हमें उनसे एक सम्मानजनक तरीके से पुनः बातचीत करनी चाहिए।

केंद्र सरकार ने एक स्वीकार किया कि 10 साल से स्विस बैंक में छुपाए गए कालेधन का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। लोकसभा में विंसेट एच पाला के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बात कही। हालांकि उन्होंने काले धन को वापस लाने के लिए किए गए सरकार के तमाम प्रयास गिनाए। उन्होंने बताया कि काले धन की वापसी के लिए कर अधिरोपण कानून को और प्रभावी बनाकर विशेष जांच दल का गठन किया है।

जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 4.06 फीसद पर आकर आम लोगों को खुदरा महंगाई से काफी राहत मिली है। सरकार की ओर जारी आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2020 में 4.59 प्रतिशत थी, वहीं जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 4.06 फीसद पर रह गई। इसका मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में कमी आना है। संसद ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति  चार प्रतिशत रखने की नीतिगत जिम्मेदारी दी, इसमें दो प्रतिशत के दायरे में घट-… read-more