बढ़ती कीमतों के बीच घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने प्याज निर्यात पर लगाया न्यूनतम मूल्य
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 28 को घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 29 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच प्याज निर्यात पर 800 डॉलर प्रति टन (₹67 प्रति किलोग्राम) का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाया। यह कदम खरीफ प्याज की आवक में देरी के कारण प्याज की बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। दिल्ली के खुदरा बाजारों में पिछले दो हफ्तों में प्याज की कीमतें 50% से अधिक बढ़कर ₹80… read-more
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भारत ने 7 देशों को दी 10 लाख टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति
सरकार ने आज कहा कि उसने नेपाल, कैमरून और मलेशिया सहित सात देशों को 10,34,800 टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। हालांकि घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई को गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन कुछ देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और अनुरोध पर सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर निर्यात की अनुमति दी गई है।
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सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर बढ़ाया, डीजल, एटीएफ के निर्यात पर की लेवी में कटौती
सरकार ने 29 सितंबर को कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) आज से बढ़ाकर 12,100 रुपये प्रति टन कर दिया। 15 सितंबर (शुक्रवार) को पिछली पाक्षिक समीक्षा में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 10,000 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, डीजल के निर्यात पर एसएईडी या शुल्क वर्तमान में 5.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया जाएगा।
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सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिए पांच साल की आवर्ती जमा योजना पर 6.7 प्रतिशत बढ़ाई ब्याज दर
सरकार ने सितंबर 29 को दिसंबर तिमाही के लिए पांच साल की आवर्ती जमा योजना (RD) पर ब्याज दर 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दी। इसके साथ ही सरकार ने बाकी सभी छोटी बचत योजनाओं की दरें बरकरार रखीं। वित्त मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार, बचत जमा पर ब्याज दर 4 प्रतिशत और एक साल की सावधि जमा पर 6.9 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है। सितंबर तिमाही के दौरान दरें समान थीं।
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिएतमिल अभिनेता विशाल के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश
तमिल अभिनेता विशाल द्वारा अपनी आपबीती साझा करने और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और मामले की जांच के आदेश दिए। ट्विटर पर, I&B ने लिखा, "अभिनेता @VishalKOfficial द्वारा उठाया गया CBFC में भ्रष्टाचार का मुद्दा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं… read-more
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सरकार ने एक अक्टूबर से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों में अगले छह महीने के लिए बढ़ाया AFSPA
MHA ने 27 सितंबर को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया। सरकार ने दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। पहले गजट अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के 5 अन्य जिलों में 8 जिलों… read-more
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सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र सीमा पर विचार करे सरकार: हाई कोर्ट
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सितंबर 19 को कहा कि शराब पीने की कानूनी उम्र के समान सोशल मीडिया का उपयोग करने की भी एक आयु सीमा होनी चाहिए। 30 जून के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली एक्स कॉर्प की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, "बहुत कुछ अच्छा है" बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से होगा। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।
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सरकार ने एलपीजी आयात को दी 15 प्रतिशत कृषि उपकर से छूट
सरकार ने आज से एलपीजी, तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात को 15 प्रतिशत कृषि उपकर से छूट दे दी है। सरकार ने जुलाई में इन वस्तुओं के आयात पर 15 फीसदी कृषि उपकर लगाया था। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि एलपीजी, तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात को 1 सितंबर से प्रभावी कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) से पूरी तरह छूट दी गई है।
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न्यूयॉर्क ने लगाया सरकारी फोन, कंप्यूटर पर टिकटॉक पर प्रतिबंध
चीनी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, टिकटॉक को एक बड़ा झटका देते हुए, न्यूयॉर्क ने अपने सरकारी कर्मचारियों को "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा" बताते हुए एप्लिकेशन को अनइंस्टॉल करने का आदेश दिया है। एक बयान में, न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने पुष्टि की है कि ऐप शहर के तकनीकी नेटवर्क के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करता है इसीलिए उनके प्रशासन ने सभी सरकारी मोबाइल फोन, कंप्यूटर और टैबलेट… read-more
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हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के कारण हाई अलर्ट पर है दिल्ली सरकार
हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर है। राजस्व मंत्री आतिशी ने 23 जुलाई कहा कि हथिनीकुंड बैराज से यमुना में 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर है। उन्होंने एक बयान में कहा, अगर नदी में जल स्तर 206.7 मीटर तक बढ़ जाता है तो यमुना खादर के कुछ हिस्से जलमग्न हो सकते हैं, लेकिन सरकार निकासी के लिए तैयार है।
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