सरकार ने आज से घटाकर 70 रुपये प्रति किलोग्राम की टमाटर की कीमत
केंद्र सरकार ने जुलाई 19 को सब्सिडी वाले टमाटर की कीमतें घटाकर 70 रुपये प्रति किलोग्राम कर दीं। यह कीमते आज से लागू होंगी। सरकार पिछले सप्ताह शुक्रवार से रियायती दरों पर टमाटर बेच रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ''उपभोक्ता मामलों के विभाग ने टमाटर की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर एनसीसीएफ और एनएएफईडी को 20 जुलाई, 2023 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम की खुदरा कीमत पर टमाटर बेचने का निर्देश… read-more
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मोदी सरकार ने दी 2000 PACS को जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी,
केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने जून 6 को कहा कि केंद्र ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए देश भर में 2,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का चयन करने का फैसला किया है। मंत्रालय के मुताबिक, साल के अंत तक सभी पीएम जन औषधि केंद्र खोल दिए जाएंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया।
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सरकार ने नदी में ठोस अपशिष्ट निर्वहन को रोकने के लिए की गंगा के किनारे नालियों को जियो-टैग करने की घोषणा
भारत सरकार ने मई 21 को घोषणा करते हुए कहा कि गंगा नदी के किनारे स्थित गांवों से निकलने वाले सभी नालों को नदी में ठोस कचरे के निर्वहन को रोकने के लिए जियो-टैग किया जाएगा। भू-टैग किए गए नालों पर विवरण और अधिक जानकारी जल्द ही शहरी स्थानीय निकायों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन (जी) के साथ मामले पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए साझा की जाएगी।
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आज 'जाति आधारित सर्वेक्षण' पर अंतरिम आदेश सुनाएगा पटना हाईकोर्ट
बिहार में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (4 मई) को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज अंतरिम आदेश पारित करेगा। बुधवार (4 मई) को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने अखिलेश कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की।
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उत्तर प्रदेश में 2030 तक सभी सरकारी वाहनों की जगह लेगी ईवी: सीएम योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2030 तक राज्य सरकार के सभी वाहनों को धीरे-धीरे ईवी से बदल दिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभागों को कहा गया है कि ईवी की खरीद बिना टेंडर के नामांकन के आधार पर की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो, ईवी की खरीद के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक खर्च भी किया जा सकता है।
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सरकार शोध कर रही है कि क्या COVID-19, दिल का दौरा जुड़ा हुआ है: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार ने यह निर्धारित करने के लिए शोध शुरू किया है कि क्या COVID-19 और दिल के दौरे की बढ़ती संख्या के बीच कोई संबंध है। अगले दो-तीन महीनों में शोध पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस लगातार उत्परिवर्तन कर रहा है और भारत में अब तक वायरस के 214 रूपों की पहचान की जा चुकी है।
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सरकार के विरोध में डेयरी किसानों ने सड़क पर फेंका दूध: तमिलनाडु
डेयरी किसानों ने आज तमिलनाडु सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मदुरै के उसिलमपट्टी में सड़क पर दूध फेंका। किसानों की यह कार्रवाई एक दिन बाद आयी है जब किसानों के एक वर्ग ने सलेम और इरोड जिले की सड़कों पर ऐसा ही प्रदर्शन किया। उच्च खरीद मूल्य की मांग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के प्रयास में, दूध उत्पादकों ने रविवार को शहर के बाहरी इलाके अलंदुरई में सड़कों पर दूध के कई डिब्बे खाली… read-more
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सरकार लाएगी स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम
बिजली मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि देश में जल्द ही एक आधुनिक और स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग और ग्रिड के स्वचालित संचालन जैसी विशेषताएं होंगी। आधुनिक और स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतर स्थितिजन्य मूल्यांकन, पावर-मिक्स में नवीकरणीय क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने की क्षमता, ट्रांसमिशन क्षमता का बढ़ा हुआ उपयोग, साइबर हमलों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ अधिक लचीलापन, केंद्रीकृत और डेटा-संचालित… read-more
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सीबीडीटी ने जारी किए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नए आईटीआर फॉर्म
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष, 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं। आईटीआर फॉर्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, जिन्हें सामान्य से लगभग दो महीने पहले अधिसूचित किया गया है। केंद्र वित्तीय वर्ष के अंत में या नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ITR फॉर्म को अधिसूचित करता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऐसे व्यक्तियों (जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी नहीं है) के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख जुलाई 31 है।
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सरकार ने बढ़ाया घरेलू उत्पादित कच्चे तेल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर
केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर लगाए जाने वाले विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स में बढ़ोतरी की है। फरवरी 3 को जारी एक आदेश में कहा गया है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर कर 1,900 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। टैक्स की नई दरें 4 फरवरी से लागू हो गई हैं।
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