GST Council

जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में जीएसटी बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद आटा और डेयरी उत्पादों के दाम बढ़ने तय माने गए है। बैठक में तय हुआ कि प्रि पैक्ड और प्रिलेबल्ड सामानों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इसमें आटा, दही, लस्सी और छाछ आदि को शामिल किया गया है। इन पर 5 या 12 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

भारत में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच सरकार के लिए राहत की खबर है। फरवरी 2022 में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1,33,026 करोड़ रुपये हो गया। GST रिकवरी का यह आंकड़ा फरवरी 2021 के मुकाबले 18% ज्यादा है, वहीं, फऱवरी 2020 के मुकाबले 26% कलेक्शन बढ़ा है। भारत सरकार का रेवेन्यू फरवरी महीने में रेग्युलर सेटलमेंट के बाद 50,782 करोड़ रुपये रहा, इस दौरान राज्यों का टोटल रेवेन्यू 52,688 करोड़ रुपये हुआ है। 

जीएसटी की बैठक में फैसला किया गया कि कपड़ों और जूतों पर भी जीएसटी को बढ़ाया जाएगा। नए रेट जनवरी एक 2022 से लागू होंगे। अबतक कच्चे माल पर 12% और फाइनल माल पर 5% जीएसटी लगता है, जिससे नुकसान होता है। इस फर्क को कम करने के लिए कपड़े और जूतों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला हुआ है। जीएसटी बढ़ने के बाद इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।