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GST Council Meet: जीएसटी काउंसिल ने घटाया मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट्स पर टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि मिलेट्स से बने प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स की दर में कटौती की गई है। उन्होंने कहा, मिलेट्स से बने प्रोडक्ट्स पर अब 18 फीसदी की जगह 5 फीसदी जीएसटी लागू होगा। जीएसटी की दर को काउंसिल ने घटाकर 18 फीसदी से 5 फीसदी कर दिया है। सीतारमण ने कहा, 70 प्रतिशत मिलेट्स वाले आटे को खुला… read-more
Tags: millet based products, GST Council, reduce tax
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जीएसटी की नई दरें जुलाई 18 से होंगी लागू, हो रहा विरोध
जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में जीएसटी बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद आटा और डेयरी उत्पादों के दाम बढ़ने तय माने गए है। बैठक में तय हुआ कि प्रि पैक्ड और प्रिलेबल्ड सामानों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इसमें आटा, दही, लस्सी और छाछ आदि को शामिल किया गया है। इन पर 5 या 12 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
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सरकार बढ़ाने वाली है जीएसटी की दर, 5% को बढ़ाकर 8% कर सकती है काउंसिल
GST काउंसिल अगली बैठक में सबसे निचली टैक्स दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी करने पर विचार कर सकती है। राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति जीएसटी काउंसिल को इस माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। जिसमें सबसे निचले टैक्स स्लैब को बढ़ाने व स्लैब को तर्कसंगत बनाने जैसे कई अहम सुझाव दिए जा सकते हैं। अभी जीएसटी में चार स्लैब हैं, जिसमें टैक्स की दर 5, 12, 18 और 28 फीसदी है।
Tags: GST Council, Tax Slabs, Increased cost, 8 percent
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भारत सरकार को लगातार पांचवें महीने हुआ ₹ 1.30 लाख करोड़ से ज्यादा का GST कलेक्शन
भारत में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच सरकार के लिए राहत की खबर है। फरवरी 2022 में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1,33,026 करोड़ रुपये हो गया। GST रिकवरी का यह आंकड़ा फरवरी 2021 के मुकाबले 18% ज्यादा है, वहीं, फऱवरी 2020 के मुकाबले 26% कलेक्शन बढ़ा है। भारत सरकार का रेवेन्यू फरवरी महीने में रेग्युलर सेटलमेंट के बाद 50,782 करोड़ रुपये रहा, इस दौरान राज्यों का टोटल रेवेन्यू 52,688 करोड़ रुपये हुआ है।
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कपड़ों पर एक जनवरी से नहीं बढ़ेगा जीएसटी, काउंसिल ने किया फैसला
जनवरी एक से कपड़ों पर 5% की जगह 12% लगाने के फैसले को जीएसटी वापस ले लिया गया है। दिसंबर 31 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये ऐलान हुआ। कई राज्यों में टेक्सटाइल यूनियन इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। काउंसिल की बैठक में जीएसटी को टालने के संबंध में चर्चा की गई, जिसके बाद बढ़ाए गए जीएसटी को वापस लिया गया।
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कपड़ों और जूतों पर खर्च करने होंगे अधिक रुपये, एक जनवरी से बढ़ेंगे दाम
जीएसटी की बैठक में फैसला किया गया कि कपड़ों और जूतों पर भी जीएसटी को बढ़ाया जाएगा। नए रेट जनवरी एक 2022 से लागू होंगे। अबतक कच्चे माल पर 12% और फाइनल माल पर 5% जीएसटी लगता है, जिससे नुकसान होता है। इस फर्क को कम करने के लिए कपड़े और जूतों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला हुआ है। जीएसटी बढ़ने के बाद इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
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